धोबी समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करा

महाराष्ट्र राज्याचा शेवटचा ठोकावर असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात धोबी समाज कमी प्रमाणात आहे. कुठे धोबी, परीट, रजक या नावाने ओळखल्या जाते.

अन्याय : अहेरी-आलापल्ली समाजाची मागणी
अहेरी : महाराष्ट्र राज्याचा शेवटचा ठोकावर असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात धोबी समाज कमी प्रमाणात आहे. कुठे धोबी, परीट, रजक या नावाने ओळखल्या जाते. धोबी समाज प्रामुख्याने हा समाज अस्वच्छ व्यवसाय करीत आहे. धोबी समाजातील मुलामुलींना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. शासनाचा नोकर भरतीत संधी मिळत नाही. त्यामुळे या समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करावे, अशी मागणी अहेरी-आलापल्ली येथील समाजाकडून केली जात आहे.
विखुरलेल्या समाजबांधवांना एका व्यासपीठावर आणून त्यांच्या हक्कांसाठी महाराष्ट्र राज्य (परीट) धोबी सेवा मंडळ, अखिल वरठी परीट समाज, श्री संत गाडगे महाराज बहुद्देशीय विकास मंडळ लढा देत आहे. या तिन्ही संघटनांची नावे वेगळी असली, तरी ही मंडळे समाजाच्या विकासासाठी एकत्र आले आहेत. गत २५ वर्षांपासून संघटनाच्या समाजाच्या प्रगतीसाठी झटत आहेत. मात्र शासनाचे समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे.
कपडे धुण्याचा व्यवसाय करणारा धोबी समाज देशभरात दोन प्रवर्गात आहे. देशातील १७ राज्यांमध्ये अनुसूचित जातीचा दर्जा असलेला धोबी समाज अन्य ११ राज्यांमध्ये मात्र ओबीसी प्रवर्गात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात धोबी समाजाची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होऊ शकली नाही. त्याचा फटका राज्यातील ३० लाख धोबी बांधवांना बसत आहे. भंडारा व बुलडाणा जिल्ह्यात १९६० पूर्वी हा समाज अनुसूचित जातींमध्येच होता. त्यांना सवलतीही मिळत होत्या. परंतु महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर या समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्यात आला. त्यामुळे धोबी समाजावर फार मोठा अन्याय झाला. सरकारने ५ सप्टेंबर २००१ मध्ये तत्कालीन आमदार डी. एन. धांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्विलोकन समिती गठित केली. या समितीनेही धोबी समाजाचा समावेश अनुसूचित जातींमध्ये करण्याची शिफारस केली होती. परंतु १४ वर्षांनंतरही राज्य सरकारने हा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठविलेला नाही. सरकारने समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करून समाजावरील अन्याय दूर करावा, येत्या हिवाळी अधिवेशणात आंदोलन करणार अशी माहिती अहेरी आलापल्ली धोबी समाजबांधव यांनी दिली. (शहर प्रतिनिधी)