५०० टन लाकडाची अवैध वाहतूक

येथून जवळच असलेल्या कासवी येथील प्रसिध्द आमराईतील आम्रवृक्षाची अवैध तोड सुरूच आहे. तोड केलेल्या ५०० टन आम्रलठ्ठ्याची खुलेआम वाहतूक होत आहे. मात्र याकडे वनविभागाच्या वरिष्ठ

जोगीसाखरा : येथून जवळच असलेल्या कासवी येथील प्रसिध्द आमराईतील आम्रवृक्षाची अवैध तोड सुरूच आहे. तोड केलेल्या ५०० टन आम्रलठ्ठ्याची खुलेआम वाहतूक होत आहे. मात्र याकडे वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पूर्णत: दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे वनविभागाचे वनोपज तपासणी नाके बंद झाले की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्र वन अधिनियम १९६४ च्या तरतुदीनुसार १६ प्रजातीच्या यादीमध्ये आंबा या झाडाची अधिसूचित यादीमध्ये नोंद आहे. त्यामुळे आम्रवृक्ष तोडण्यापूर्वी शासकीय दस्ताऐवजाची पूर्तता करण्यासाठी फार वेळ जात असतो. अशा वृक्षाची तोड करण्यासाठी वनविभाग व महसूल विभाग व तालुका निरिक्षक यांच्याकडून संयुक्त सीमांकन करणे आवश्यक आहे. मात्र सध्या कासवी येथे सुरू असलेल्या आम्रवृक्षाच्या तोड प्रकरणात सीमांकन केल्याचे कोणतेही चिन्ह वृक्षतोडीच्या ठिकाणी नाही, असे दिसून येते. सातबारावर झाडाची मालकी जातवार शेतकऱ्यांची की आंबा राखणाऱ्यांची तसेच या दोघांची मालकी नसेल तर ती संपत्ती शासकीय असल्याचे नमुद आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रपत्र ५, मालकी प्रमाणपत्र उपविभागीय वडसा यांचे आदेश आणि कोणत्या कारणास्तव ऐवढ्या मोठ्या फळ झाडांची समुळ नायनाट करण्यात येत आहे. याबाबत कृषी अधिकाऱ्यांचे पत्रही नाही. आम्रवृक्षावर मार्कींग नाही तसेच तोडलेल्या खुंटावर आणि लठ्ठ्यावर क्रमांकानुसार वाहतूक परवान्याचे हॅमर असणे गरजेचे आहे. मात्र अशाबाबतची कोणतीही प्रक्रिया वनविभागामार्फत कासवीच्या आमराईतील तोड प्रकरणात करण्यात आल्याचे दिसून येत नाही. आम्रवृक्षाची तोड करून प्लायवुडनिर्मिती कारखान्यामध्ये आम्रवृक्षाचे तोडलेले लठ्ठे पुरविल्या जात आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून कासवी येथून लाकडाची अवैध वाहतूक केली जात आहे. मात्र संबंधीत तलाठी, वनविभाग आणि वनोपज तपासणी नाक्यांमार्फत कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे दिसून येत आहे. सदर अवैध वृक्षतोड व वाहतूक प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. (वार्ताहर)