दीड हजार घरकुलांना प्रारंभच नाही
By Admin | Updated: April 11, 2016 01:36 IST2016-04-11T01:36:34+5:302016-04-11T01:36:34+5:30
इंदिरा आवास योजनेंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्याच्या बाराही तालुक्यात सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात एकूण ४ हजार ८६८ घरकूल मंजूर करण्यात आले.

दीड हजार घरकुलांना प्रारंभच नाही
इंदिरा आवास योजना : चालू आर्थिक वर्षातही कामात गती नाही
गडचिरोली : इंदिरा आवास योजनेंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्याच्या बाराही तालुक्यात सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात एकूण ४ हजार ८६८ घरकूल मंजूर करण्यात आले. यापैकी ३ हजार २३३ घरकुलांच्या कामांना सुरूवात झाली आहे. तर तब्बल १ हजार ६३५ घरकुलाच्या कामांना अद्यापही प्रारंभच झाला नसल्याची माहिती आहे. परिणामी गतवर्षीप्रमाणे यंदाही घरकुलाचे काम मंदगतीने सुरू असल्याचे दिसून येते.
सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात शासनाने गडचिरोली जिल्ह्याला इंदिरा आवास योजनेंतर्गत एकूण ५ हजार १६८ घरकुलांचे उद्दिष्ट दिले. यापैकी बाराही तालुक्यात ४ हजार ८६८ घरकूल मंजूर करण्यात आले आहे. मंजूर करण्यात आलेल्या घरकुलांमध्ये अहेरी तालुक्यात १ हजार ९३, आरमोरी तालुक्यात २११, भामरागड १५१, चामोर्शी ७७८, देसाईगंज ७६, धानोरा ४२३, एटापल्ली १५२, गडचिरोली ७३०, कोरची २७३, कुरखेडा ४४०, मुलचेरा २९० व सिरोंचा तालुक्यातील २७८ घरकुलांचा समावेश आहे.
दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना हक्काचे घर मिळावे, या उद्देशाने शासनाने इंदिरा आवास योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात घरकूल मंजूर करण्यात येतात. मात्र लाभार्थ्यांची अनास्था व प्रशासकीय यंत्रणेच्या दुर्लक्षितपणामुळे घरकूल कामात गती राहत नाही. सद्य:स्थितीत जिल्ह्याच्या अहेरी तालुक्यात ५४२, आरमोरी तालुक्यात १७१, भामरागड ८६, चामोर्शी ३२२, देसाईगंज ७७, धानोरा ३४६, एटापल्ली ८१, गडचिरोली ६६७, कोरची २४२, कुरखेडा ३२९, मुलीचेरा १३७ व सिरोंचा तालुक्यात १८५ घरकुलांचे बांधकाम हाती घेण्यात आले आहे.
इंदिरा आवास योजनेंतर्गत पंचायत समिती प्रशासनाच्या कार्यवाहीनंतर घरकूल लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट घरकुलाच्या अनुदानाची रक्कम अदा केली जाते. घरकूल बांधकामासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे निधी उपलब्ध आहे. घरकूल बांधकामासाठी अनुदानही दिले जात आहे. मात्र जिल्ह्यात पाहिजे त्या गतीने घरकुलांचे बांधकाम होत असल्याचे दिसून येत नाही. घरकूल बांधकामात गती आणण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेने प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)