गृह राज्यमंत्र्यांनी साधला शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांशी संवाद

गडचिरोली या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात २००५ पूर्वी नक्षलवाद्यांशी लढताना शहीद झालेल्या पोलीस जवानांच्या कुटुंबीयांना जुन्या निकषानुसार तुटपुंजी आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.

गडचिरोली : गडचिरोली या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात २००५ पूर्वी नक्षलवाद्यांशी लढताना शहीद झालेल्या पोलीस जवानांच्या कुटुंबीयांना जुन्या निकषानुसार तुटपुंजी आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. त्यानंतरच्या शहीद परिवाराला शासनाने मोठी आर्थिक मदत दिली. यामुळे जुन्या शहीद कुटुंबीयांवर अन्याय झाला आहे, अशी व्यथा राज्याचे गृह राज्यमंत्री प्रा. राम शिंदे यांच्याकडे शहीद कुटुंबातील सदस्यांनी गुरूवारी गडचिरोली येथे मांडली.
गडचिरोली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेले राज्याचे गृह राज्यमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी जिल्हा पोलीस मुख्यालयात शहीद कुटुंबातील सदस्यांशी संवाद साधला. यावेळी शहीद परिवारातील सदस्यांनी आपल्या अडचणी त्यांच्या कानी घातल्या. याप्रसंगी गृह राज्यमंत्र्यांसमावेत आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजे अम्ब्रीशराव आत्राम, राज्याचे पोलीस महासंचालक संजिव दयाल, गुप्तवार्ता विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला, नागपूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक रवींद्र कदम, जिल्हाधिकारी रणजितकुमार, पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, अप्पर पोलीस अधीक्षक एम. राजकुमार, अप्पर पोलीस अधीक्षक राजकुमार शिंदे, अहेरीचे अप्पर पोलीस अधीक्षक राहूल श्रीरामे आदी मान्यवर उपस्थित होते. शासनाने २००८ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर शहीद झालेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या रकमेत व सोयीसवलतीत वाढ केली आहे. ती वाढ गडचिरोली या नक्षलग्रस्त भागात नक्षलवाद्यांशी लढताना शहीद झालेल्यांना लागू करण्यात आली आहे. मात्र १९९१ ते २००८ या कालावधीत शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांना या वाढीव मदतीचा लाभ देण्यात आलेला नाही. प्रस्ताव वित्त विभागाकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून धूळ खात आहे, ही बाब कुटुंबीयांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. (नगर प्रतिनिधी)