लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : वाहनांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने वाहनांना हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट बसवून घेण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. एप्रिल २०१९ पूर्वी खरेदी केलेल्या सर्वच वाहनांना 'एचएसआरपी' बसविणे गरजेचे आहे. यासाठी जिल्ह्यातील कामाचे कंत्राट रिअल माझोन प्रायव्हेट लि. कंपनीला देण्यात आलेले आहे. सदर कंपनीअंतर्गत ७केंद्रांवरून नवीन नंबर प्लेट बसविण्याचे काम सुरू आहे.
वाहनांची ओळख पटविणे, वाहन क्रमांकाच्या पाट्यांमध्ये होणारी छेडछाड थांबविण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने वाहनांना 'उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी' बंधनकारक करून राज्यांना अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार नवीन नंबर प्लेट बसविणे गरजेचे आहे. सदर नंबर प्लेट न बसविल्यास हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार आहे. वाहन विक्रेत्यांकडे आवश्यक सर्व सोयी सुविधा व स्ट्रक्चर उपलब्ध असते. त्यामुळे वाहनधारकांना एजन्सी दिली असल्याचे आरटीओ कार्यालयातर्फे सांगण्यात आले.
जिल्ह्याचा भाग दुर्गम असल्याने दूर अंतरावरील वाहनधारकांना नंबर प्लेट बदलण्याच्या प्रक्रियेसाठी अनेक अडचणी येऊ शकतात. यादृष्टीने आरटीओ विभागाने शिबिर घेऊन नवीन नंबर प्लेट वितरीत करावेत, अशी मागणी होत आहे.
अहेरी उपविभागात प्रतीक्षा
- अहेरी उपविभागातील पाचही तालुक्यांमध्ये अजूनपर्यंत वाहन स्वास्थ्य केंद्रे उभारण्यात आलेली नाहीत. याठिकाणी वाहन स्वास्थ्य केंद्रे उभारणीची वाहनधारकांना प्रतीक्षाच आहे.
- गडचिरोली ते सिरोंचापर्यंतचे अंतर २१२ किमी आहे. याशिवाय सिरोंचा तालुका मुख्यालयापासून ७५ किमी अंतरापर्यंत गावखेडी पसरली आहेत.
वाहन स्वास्थ्य केंद्रावर घ्यावी लागते अपॉइंटमेंटवाहन घेताना नोंदणी केलेला मोबाइल क्रमांक, वाहनाचा मूलभूत तपशील संकेतस्थळावर भरावा लागतो. त्यानंतर वाहन स्वास्थ्य केंद्राची सोयीनुसार वेळ आणि तारीख निश्चित करावी. ऑनलाइन शुल्क भरावे. निवडलेल्या तारखेनुसार आणि वेळेनुसार संबंधित केंद्रावर उपस्थित राहावे लागते.
येथे आहेत एजन्सीचे वाहन स्वास्थ्य केंद्रेगडचिरोली येथे लांझेडा, कोटगल रोड नवेगाव, गणेशनगर, चंद्रपूर रोड, गडचिरोली, बस स्टॉप परिसर, गडचिरोली, बस आगार, गडचिरोली, आरमोरी, तसेच चामोर्शी आदी ठिकाणी वाहन स्वास्थ्य केंद्रे आहेत.
कोरची, कुरखेड्यासाठीही अंतर लांब, असुविधाकोरची व कुरखेडा हे जिल्हा मुख्यालयापासून बरेच लांब अंतरावर आहेत. याठिकाणी वाहन स्वास्थ्य केंद्रे निर्माण करणे गरजेचे आहे. मात्र, ही प्रक्रिया वाहनधारकांच्या मागणीनंतरच पार पाडली जाणार असल्याचे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे यांनी सांगितले.