प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या कारवाईस हायकोर्टाची स्थगिती

एका मंत्र्याच्या दबावाखाली येऊन प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आश्रमशाळा बंद करण्याची कारवाई केली. परंतु, या

गडचिरोली : एका मंत्र्याच्या दबावाखाली येऊन प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आश्रमशाळा बंद करण्याची कारवाई केली. परंतु, या कारवाईला नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली. याप्रकरणी न्या. भूषण गवई आणि न्या. प्रदीप देशमुख यांनी प्रतिवादीला नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे.
पितृछाया बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थेचे सचिव विनोद वंजारी यांनी अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली. भामरागड प्रकल्प कार्यालयाच्या अधिकार क्षेत्रात राजे धर्मराव अनुदानित प्राथमिक - माध्यमिक आश्रमशाळा येते. ती बंद करण्याचा आणि प्रशासक बसविण्याचा आदेश प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दिला होता. शाळा बंद करून सरकारने ही शाळा याचिकाकर्त्याला चालवायला दिली. २६ जून २०१५ पासून याचिकाकर्त्याने शाळा सुरू केली. परंतु सरकारने शाळा सुरू करण्यापूर्वी अट टाकली की, आधीच्या शाळेतील कर्मचारी या शाळेत कामावर घ्यावे लागतील. त्यानुसार आधीच्या शाळेचे कर्मचारी याचिकाकर्त्यांच्या शाळेत कामावर घेण्यात आले. यादरम्यान मुख्याध्यापकांनी त्यांना कामात सहकार्य केले नाही. त्यामुळे त्यांनी त्यांना निलंबित करून त्यांच्यावर चौकशी समिती बसविली. याबाबत प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी व्यवस्थापनाला निलंबित करण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले आणि निलंबनाला स्थगिती दिली. अधिकाऱ्यांच्या या आदेशाला याचिकाकर्त्याने हायकोर्टात रिट पिटीशनद्वारे आव्हान दिले. न्यायमूर्तीद्वयांनी प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
दरम्यान भामरागड प्रकल्प कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेली राजे धर्मराव शिक्षण मंडळ, अहेरी द्वारा संचालित राजे धर्मराव अनुदानित प्राथमिक-माध्यमिक आश्रमशाळा सोयी-सुविधांअभावी आणि तेथील कर्मचाऱ्यांच्या उदासीन धोरणामुळे सरकारने २०१०-११ मध्ये बंद केली. सरकारने बंद केलेली आश्रमशाळा आदिवासी विभागाने २४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी हस्तांतरीत करून पितृछाया बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था भंडारा यांना चालविण्याची परवानगी दिली. शासन निर्णयानुसार संस्थेने नवीन जागा घेतली. तसेच, सोयी-सुविधा निर्माण केल्या. नवीन संस्थेने मुलींसाठी वसतिगृह तयार केले. याचिकाकर्त्यांच्या शाळेत सद्य:स्थितीत चारशे विद्यार्थी आहेत. या शाळेमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय झाली आहे. शाळेतील जुन्या कर्मचाऱ्यांमार्फत शाळा चालविणाऱ्या संचालकांबाबत खोट्या तक्रारी करण्यास सांगितले. अधिकारी वर्गावर दबाव टाकून नियमबाह्य प्रशासक बसविण्याचा प्रयत्न केला. याबाबत नवीन संस्थेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली. न्या. गवई यांनी प्रकरणातील विविध बाबी लक्षात घेता प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या कारवाईला स्थगिती दिली. (जिल्हा प्रतिनिधी)