देसाईगंज न.प.च्या मनसुब्यांवर उच्च न्यायालयाने सोडले पाणी

देसाईगंज नगर परिषदेने न्यायालयाच्या ताब्यात असलेल्या न.प.च्या जागेवरील आपला हक्क गृहित धरून काढलेली निविदा वादग्रस्त ठरली आहे.

ठळक मुद्देइमारत बांधकाम प्रकरण : जागा देण्यास नकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : देसाईगंज नगर परिषदेने न्यायालयाच्या ताब्यात असलेल्या न.प.च्या जागेवरील आपला हक्क गृहित धरून काढलेली निविदा वादग्रस्त ठरली आहे. ही जागा न्यायालयाकडून परत घेण्यासाठी त्या जागेची आवश्यकता नसल्याचे प्रमाणपत्र देण्याची न.प.ची विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे त्या जागेवर आपली प्रशासकीय इमारत उभी करण्याच्या मनसुब्यांवर देसाईगंज नगर परिषदेला पाणी सोडावे लागणार आहे.
या प्रकरणी देसाईगंज बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड.गुरू यांनी माहिती अधिकारात माहिती मागितली. त्यात सदर प्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायालय गडचिरोली यांनी उच्च न्यायालयाकडे हे प्रकरण सादर केले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने नगर परिषदेची मंजूर विकास आराखड्यातील आरक्षण क्रमांक ३६ अंतर्गत ०.६२ हे.आर. या जागेची न्यायालयाला आवश्यकता नसल्याचे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी अमान्य केली असल्याचे जिल्हा न्यायालयाने ८ सप्टेंबर २०१७ रोजी नगर परिषदेला कळविले आहे. नगर परिषद ती निविदा रद्द करणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून ३ कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून देसाईगंज नगर परिषदेच्या नवीन प्रशस्त इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी वर्षभरापूर्वी निविदा काढण्यात आली होती. मात्र ज्या जागेवर ही इमारत उभी करायची आहे ती जागाच न.प.च्या ताब्यात नसताना काढलेली निविदा अयोग्य असल्याची बाब ‘लोकमत’ने निदर्शनास आणून दिल्यानंतर राज्याच्या नगर विकास सचिवांनी दखल घेत या प्रक्रियेला स्थगित ठेवण्याचा आदेश या महिन्यात दिला होता.
‘लोकमत’ने प्रकाशित केलेल्या वृत्तानुसार देसाईगंजचे नगरसेवक हरिष देसामल मोटवानी यांनी या प्रकरणात प्रशासनाने हस्तक्षेप करून निविदा प्रक्रिया रद्द करावी अशी मागणी केली. दरम्यान नगर विकास विभागाने या प्रकाराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करीत ही प्रक्रिया स्थगित ठेवण्यास सांगितले. नगर परिषदेच्या इमारतीचे आणि कंपाऊंड वॉलसाठी मिळून ३ कोटी ३३ लाख रुपयांच्या बांधकामाची निविदा प्रक्रिया केली. परंतू ज्या जागेवर हे बांधकाम करायचे आहे ती जागा सध्या दिवानी न्यायालयाच्या ताब्यात आहे.