शहरात निम्मे मोबाईल टॉवर अवैध

मोबाईल क्रांतीचा आर्थिक फायदा उचलण्यासाठी विविध कंपन्यांनी शहरात १४ मोबाईल टॉवर उभारले आहेत. यातील सुमारे सात मोबाईल टॉवर अवैध इमारतींवर उभारण्यात आले असल्याने सदर

दिगांबर जवादे - गडचिरोली
मोबाईल क्रांतीचा आर्थिक फायदा उचलण्यासाठी विविध कंपन्यांनी शहरात १४ मोबाईल टॉवर उभारले आहेत. यातील सुमारे सात मोबाईल टॉवर अवैध इमारतींवर उभारण्यात आले असल्याने सदर टॉवरसुद्धा नगर परिषद प्रशासनाने अवैध ठरविले आहेत. सदर टॉवर हटविण्याविषयी नगर परिषद प्रशासनाने आजपर्यंत कोणतेच प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे सदर मोबाईल टॉवर अजूनही राजरोसपणे उभेच आहेत.
मोबाईल ही चैनेची वस्तू नाही तर बदलत्या काळाची गरज निर्माण झाली आहे. हे नागरिकांच्या लक्षात आल्यानंतर व्यक्तीतेवढे मोबाईल हे समिकरण पुढे आले आहे. सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून मोबाईल उद्योग समोर आला आहे. मोबाईल निर्मिती करण्याबरोबरच नागरिकांना मोबाईलची सेवा देण्यासाठी शासकीय कंपन्यांसह खासगी कंपन्यांमध्ये फार मोठी स्पर्धा आहे. विशेष करून सेवा देणाऱ्या कंपन्यांमध्ये अधिक स्पर्धा असल्याचे दिसून येते. जी कंपनी सर्वात स्वस्त व चांगली सेवा देईल त्या कंपनीकडे सर्वाधिक ग्राहक आकर्षित होतात. शहरात मोबाईलधारकांची संख्या सर्वाधिक राहत असल्याने मोबाईल कंपन्या शहरात टॉवर उभारण्यावर भर देतात.
गडचिरोली शहरात बीएसएनएल या शासकीय कंपनीसह वोडाफोन, आयडीया, रिलायंन्स, एटरटेल या कंपन्यांनी सुमारे १४ टॉवर उभारले आहेत. नगर परिषद क्षेत्रात टॉवर उभारण्यापूर्वी नगर परिषदेची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र काही खासगी कंपन्यांनी अतिक्रमणात असलेल्या इमारतींवर मोबाईल टॉवर उभारले आहे. अतिक्रमात असलेली इमारत अवैध असल्याने सदर इमारतीस नगर परिषद प्रशासन अवैध बांधकाम म्हणून घोषित करते. अशा प्रकारच्या इमारतींवर सुमारे ७ टॉवर उभारण्यात आले आहेत. महत्वाचे म्हणजे शहरात असलेल्या एकुण १४ टॉवरपैकी ७ टॉवर म्हणजेच निम्मे टॉवर अवैध आहेत. तरीही नगर परिषद प्रशासन मागील अनेक वर्षांपासून केवळ बघ्याची भूमिका बजावित आहे. अतिक्रमणात असलेल्या इमारतींचे भाडे कमी राहते. त्याचबरोबर सदर इमारतींवर बांधण्यात आलेल्या टॉवरला नगर परिषद प्रशासन मंजुरी देत नाही. त्यामुळे मंजुरीचा जवळपास ५० हजार रूपयांपर्यंतचा कंपनीचा खर्च वाचतो. मंजुरी नसली तरी नगर परिषद प्रशासन मात्र कारवाई करीत नसल्याने कंपन्यांची हिंमत आणखी वाढत चालली आहे. कारवाई होत नसल्याने यानंतरचे टॉवर अशा अवैध इमारतींवरच यापुढे उभारले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मोबाईल सेवा देणाऱ्या कंपन्या महिन्याला कोट्यवधी रूपये कमवितात. त्याचबरोबर मोबाईल टॉवरचे अनेक धोके आहेत. त्यामुळे नगर परिषदेची परवानगी नसलेले मोबाईल टॉवर हटविण्यात यावे, त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी अनेकवेळा नगर परिषद प्रशासनाकडे केली आहे. मात्र या टॉवरवर कारवाई केली जात नसल्याने नागरिकसुद्धा आश्चर्यचकीत झाले आहेत. नगर परिषद प्रशासन व कंपन्यांमध्ये साटेलोटे असण्याची शक्यतासुद्धा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. एखादेवेळी या टॉवरमुळे मोठी दुर्घटना घडल्यास मोबाईल कंपन्या हातवर करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सदर टॉवरवर नगर परिषद प्रशासनाने कारवाई करावी.