जिल्हाधिकाऱ्यांवर व्यक्त केली पालकमंत्र्यांनी नाराजी

जिल्हा नियोजन समितीचे सचिव म्हणून समितीत झालेल्या प्रत्येक निर्णयावर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडे प्रश्न नेणार : पत्रकार परिषदेत पालकमंत्री बोलले
गडचिरोली : जिल्हा नियोजन समितीचे सचिव म्हणून समितीत झालेल्या प्रत्येक निर्णयावर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर आहे. गेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत अनेक अधिकारी व विभागाच्या कामावर आपण कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र एकाही सूचनेचे अनुपालन झाले नाही. त्यामुळे आपणास नियोजन समितीची बैठक रद्द करावी लागली. यासंदर्भात आपण मुख्यमंत्र्यांकडेही तक्रार करणार आहो, असे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी शनिवारी सायंकाळी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.
मागील कारकिर्दीपासून असा प्रकार सुरू आहे. वन विभागाच्या कामाची चौकशी करण्याच्या सूचना गेल्या बैठकीत करण्यात आल्या होत्या. त्यांचा निधीही थांबविण्यास सांगितले होते. परंतु अद्याप या चौकशीचा अहवाल आलेला नाही. याशिवाय अनेक विभागाच्या कामाबाबतही आपण काही सूचना केल्या होत्या. एक-दोन विभाग वगळता कोणत्याही विभागाने यासंदर्भात कार्यवाही केलेली नाही. शुक्रवारी आपल्या स्वीयसहाय्यकांनी या सर्व बाबी तपासल्यावर हा प्रकार उघडकीस आला. त्यांनी आपल्याला माहिती दिली. त्यामुळे डीपीडीसीच्या बैठकीत ठरलेल्या सूचनेनुसार कार्यवाही झाल्याशिवाय यापुढची बैठक घ्यायची नाही, असे आपण जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना ज्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार नाही, त्यांच्या कारवाईचे प्रस्ताव त्यांनी तयार करून शासनाकडे पाठवावे, आपण तेथून कारवाई करून आणू, असेही पालकमंत्री यावेळी म्हणाले. अनेक अधिकारी आपण नवीन मंत्री असल्याने आपली दिशाभूल करीत असावेत, अशी शक्यताही पालकमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली. भारतीय जनता पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये मतभेद नाहीत, ही बाबही त्यांनी स्पष्ट केली. या पत्रकार परिषदेला आमदार क्रिष्णा गजबे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष किसन नागदेवे, जिल्हा परिषद सदस्य प्रशांत वाघरे, प्रकाश गेडाम उपस्थित होते. (जिल्हा प्रतिनिधी)