ग्रामसभांचा मोर्चा धानोरा तहसील कार्यालयावर धडकला

विविध मागण्यांसाठी धानोरा तालुक्यातील ग्रामसभांनी तालुका ग्रामसभा महासंघाच्या नेतृत्वात तहसील कार्यालयावर सोमवारी मोर्चा काढला.

ठळक मुद्देतहसीलदारांनी स्वीकारले निवेदन : पाच हजारांपेक्षा अधिक नागरिकांचा मोर्चात सहभाग

लोकमत न्यूज नेटवर्क
धानोरा : विविध मागण्यांसाठी धानोरा तालुक्यातील ग्रामसभांनी तालुका ग्रामसभा महासंघाच्या नेतृत्वात तहसील कार्यालयावर सोमवारी मोर्चा काढला. या मोर्चात हजारो नागरिक सहभागी झाले होते.
मोर्चाचे नेतृत्व आदिवासी सेवक महासंघाचे अध्यक्ष देवाजी तोफा यांनी केले. सदर मोर्चा मॉ दंतेश्वरी मंदिरापासून निघून मुख्य रस्त्याने तहसील कार्यालयावर पोहोचला. या मोर्चात जवळपास पाच हजार नागरिक सहभागी झाले होते. मोर्चाचे नेतृत्व देवाजी तोफा, बाजीराव नरोटे, जिल्हा परिषद सदस्य लता पुंगाटे, माजी जि.प. सदस्य शांताबाई परसा, देवा कड्यामी, शिवराम उसेंडी, प्रफुल किरंगे, सीताराम उसेंडी, परसराम पदा, दानसू तोफा, देविदास पदा, ईश्वर कुमरे, विलास पोरेटी, मनोहर गुरनुले, गणेश मडावी, गणजू जांगी, प्रकाश कोवे, मनसराम कोवे, महारू परसा, मंगेश आतला, काशीराम नरोटे, मनू धुर्वे, दशरथ पुंगाटे यांनी केले. तहसीलदार महेंद्र गणवीर यांनी येऊन निवेदन स्वीकारले. सदर मागण्या शासनाकडे पाठविल्या जातील. तयासाठी तहसील कार्यालयाच्या मार्फतीने पाठपुरवा केला जाईल, असे आश्वासन दिले. उपविभागीय पोलीस अधिकारी रणजित पाटील, पोलीस निरिक्षक विजय पुराणिक, पीएसआय नावले, पीएसआय मुंडे यांच्या नेतृत्वात चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
या मोर्चात धानोरा इलाका, दुधमाळा इलाका, झाडापापडा इलाका, खुटगाव इलाका, जांभळी इलाका, मुरूमगाव इलाका, खांबाडा, सुरसुंडी, रांगी इलाक्यातील नागरिक सहभागी झाले होते.
अशा आहेत मागण्या
जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषीत करावा, शेतकºयांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, सुरजागड व झेंडेपार प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी शासनाने जैवविविधता व त्यातून मिळणारे नैसर्गिक उत्पन्न किती, या प्रकल्पांमधून स्थानिक नागरिकांना किती रोजगार उपलब्ध होईल याचा विचार करावा, सिंचन पंपांना वीज जोडणी ताबडतोब उपलब्ध करून द्यावी, सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करून द्याव्या, पेसा अंतर्गत येणाºया गावातील वर्ग ३ व ४ च्या नोकर भरतीत आरक्षणानुसार स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे, जिल्ह्यात यूपीएससी व एमपीएससी प्रशिक्षण केंद्र सुरू करावे, सामुदायीक वैयक्तिक पट्टे सातबारासह द्यावेत, आदिवासी गावांमधून एखाद्याला अटक करताना ग्रामसभेची परवानगी घेणे सक्तीचे करावे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.