बांबूबाबतचा निर्णय ग्रामसभा घेणार

ज्या पेसा क्षेत्रामध्ये या हंगामात व वन विभागाच्या कार्यपध्दतीनुसार बांबू कापणी योग्य झाला आहे.

पेसा क्षेत्रातील : बांबू कापणी व विक्रीतून ग्रा.पं.च्या बँक खात्यात जमा होईल रक्कम
गडचिरोली : ज्या पेसा क्षेत्रामध्ये या हंगामात व वन विभागाच्या कार्यपध्दतीनुसार बांबू कापणी योग्य झाला आहे. अशा विशेष क्षेत्राची तसेच गावांची व ग्रामपंचायतींची मुख्य वनसंरक्षक तसेच उपवनसंरक्षकांनी निवड करावी व या बाबतची माहिती तत्काळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना बीडीओंनी द्यावी, अनुसूचित क्षेत्रातील बांबू क्षेत्र असलेल्या गावातील ग्रामसभा आणि पंचायत कोणत्या पध्दतीने बांबूची कापणी व विक्री याची विल्हेवाट लावू इच्छिते यावर विचार विनिमय करण्यासाठी जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्या-त्या ठिकाणी तत्काळ विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करावे, असे निर्देश राज्याच्या ग्राम विकास विभागाने प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे बांबू कापणी व विक्रीचा निर्णय ग्रामसभेवर निर्भर राहणार आहे.
या संदर्भात राज्याच्या ग्राम विकास विभागाने ३१ मार्च २०१५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या निर्णयामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रातील १३०० गावातील ग्रामसभेला बांबू कापणी व विक्रीबाबतचे व्यवस्थापन करण्याची संधी मिळाली आहे. अनुसूचित (पेसा) क्षेत्रातील आदिवासींच्या हिताच्या व कल्याणाच्या दृष्टीने राज्यपालांनी १९ आॅगस्ट २०१४ रोजी घेतलेल्या अधिसूचने अन्वये महाराष्ट्र वन उत्पादन अधिनियम १९९७ मध्ये सूधारणा केली असून त्यानुसार अनुसूचित क्षेत्रात गौण वनोपजाच्या व्याख्येमध्ये सुधारणा केली आहे. यामध्ये बांबूचा समावेश केला आहे. त्यानुसार अनुसूचित क्षेत्रातील गौण वनोपजांची मालकी ग्रामसभा अथवा ग्रामपंचायतीकडे विहित करण्यात आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वन विभागाकडून बांबूंची कापणी केली जात होती व त्यासाठी वन विभागाने एक प्रमाणित पध्दत निश्चित केलेली आहे. प्रथमताच वन विभागाकडून हे अधिकार काढून पंचायतीकडे देण्यात आलेले आहे. हा मोठा बदल आहे. बांबू कापणी व विक्री संदर्भात जिल्हास्तरीय मार्गदर्शन तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यात येणार आहे. या समितीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी तर सहअध्यक्ष म्हणून मुख्य वनसंरक्षक राहणार आहेत. जि.प. सीईओ, उपवनसंरक्षक आदींचा सदस्य म्हणून समावेश राहिल. (स्थानिक प्रतिनिधी)
ग्रामसभेपुढील पर्याय
बांबूची कापणी व विक्री संदर्भात ग्रामसभेला ३१ मार्च २०१५ चे शासन निर्णयान्वये दोन पर्याय देण्यात आले आहे. या दोन पर्यायामधून एका पर्यायाची निवड ग्रामसभेला करायची आहे.
वन विभागाच्या सेवा प्राप्त करून ग्रामसभा पेसा क्षेत्रातील बांबूची कापणी व विक्री करू शकते व यापासून येणारे उत्पन्न वन विभागाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या बँक खात्यावर जमा करणे बंधनकारक आहे.
ग्रामसभा स्वत: आवश्यकतेनुसार संबंधित विभागाचे तांत्रिक सहाय्य घेऊन वन विभागाची कार्यपध्दती अनुसरून बांबूची कापणी व विक्री करू शकतात. यासाठी परंपरागत क्षेत्र व त्याची हद्द ग्रामसभा निश्चित करेल, अशी तरतूद आहे.