हरभरा पिकाने आदिवासींना दिली जगण्याची ऊमेद

सिंचनाची सुविधा नाही म्हणून जमीन पडीत ठेवणाऱ्या भामरागड, एटापल्ली या नक्षलग्रस्त भागातील आदिवासी शेतकऱ्यांनी ....

दिगांबर जवादे गडचिरोली
सिंचनाची सुविधा नाही म्हणून जमीन पडीत ठेवणाऱ्या भामरागड, एटापल्ली या नक्षलग्रस्त भागातील आदिवासी शेतकऱ्यांनी यावर्षी पहिल्यांदाच दीड हजार पेक्षा अधिक हेक्टरवर हरभरा पिकाची लागवड केली. आधीच सुपीक असलेल्या जमिनीत अत्यंत कमी खर्चात व श्रमात हरभरा पिकाचे विक्रमी उत्पादन झाले. यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे अतिरिक्त साधन मिळाले असून यामुळे जगण्याची नवी उमेद मिळाली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली व भामरागड हे दोन तालुके आदिवासीबहुल व नक्षलदुष्ट्या अतिशय संवेदनशील मानले जातात. केंद्र व राज्य शासन शेकडो योजनांच्या माध्यमातून या क्षेत्रात पाण्यासारखा पैसा खर्च करीत आहे. या भागातील शेतकऱ्यांना सोलर पंप, डिझेल इंजिन, वीज पंप, विहीर, कुपनलिका उपलब्ध करून देण्यासाठी १०० टक्के अनुदान दिले जाते. यातील अर्धेअधिक साधने अधिकारी, पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संगणमताने हडप केली जाऊन अनुदानाची रक्कम परस्पर लाटल्या जात असल्याचीही परिस्थिती आहे. त्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर विहीर असली तरी शेतात मात्र विहिरीचा पत्ता नसल्याचे अनेक प्रकरणे दिसून आली आहेत.
सिंचनाची सुविधा उपलब्ध नसल्याने रबी पिकांचे उत्पादन घेणे अशक्य असल्याचा समज निर्माण झाला असल्याने सदर शेतकरी कोणत्याही रबी पिकाचे उत्पादन घेत नव्हते. एवढेच नाही तर हरभरा, गहू, ज्वारी, जवस, तीळ यासारख्या रबी पिकांचे उत्पादन घेण्यास आपली जमीन सुपीक नसल्याचा गैरसमजही पसरला होता. त्यामुळे धान पिकानंतर जमीन पडीत राहत होती. धान पीकही बेभरवशाचे असल्याने या भागातील शेतकरी कायमचा चिंतेत पडला होता. कृषी विभागाने यावर्षी या दोन्ही तालुक्यांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर या भागातील जमीन हरभरा पिकासाठी अत्यंत सुपीक असल्याचे निष्पन्न झाले. हरभरा पिकाला जलसिंचनाची अजिबात आवश्यकता नसून रासायनिक खतांचा वापर करावा लागत नसल्याने लागवडीचा खर्चही अत्यंत कमी असल्याचे शेतकऱ्यांना समजावून सांगितले. त्यानंतर येथील शेतकरी हरभरा पिकाच्या लागवडीस तयार झाला. एटापल्ली व भामरागड या दोन तालुक्यात यावर्षी पहिल्यांदाच दीड हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर हरभरा पिकाची पेरणी करण्यात आली. हरभऱ्याचे बियाणे कृषी व पोलीस विभागाने १०० टक्के अनुदानावर उपलब्ध करून दिले. पिकाची लागवड झाल्यानंतर कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी किडीचा प्रतिबंध, सेंद्रिय खताचा वापर व पिकाची घ्यावयाची इतर काळजी याबाबत शेतकऱ्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन केले. आधीच सुपीक असलेल्या जमिनीत हरभऱ्याचे पीक अपेक्षा नव्हती, एवढ्या जोमाने वाढले. हरभऱ्याचे पीक पाहून या भागातील आदिवासी शेतकरी, पोलीस विभागाचे कर्मचारी व कृषी विभागाचे अधिकारीही आश्चर्यचकीत झाले. कृषी विभागाच्यामार्फतीने करण्यात आलेल्या नजरअंदाज पाहणी अहवालावरून या भागात हेक्टरी सहा क्विंटलपेक्षा अधिक उत्पादन होण्याची शक्यता वर्तविली असून हरभऱ्याचा दर्जा इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत चांगला असल्याने त्याला बाजारपेठेत अधिक भाव मिळेल, असाही अंदाज व्यक्त केला आहे. आजपर्यंत पडीत राहणाऱ्या जमिनीतून २० हजार रूपयांचे उत्पन्न शेतकऱ्यांना मिळाले आहे. उत्पन्नाचे अतिरिक्त साधन उपलब्ध झाल्याने या भागातील शेतकऱ्यांमध्ये जगण्याची नवी उमेद निर्माण झाली आहे. यावर्षीच्या प्रयोगानंतर पुढच्या वर्षी हरभरा लागवडीच्या क्षेत्रात दुपटीने वाढ होण्याची शक्यता कृषी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.