ग्रा.पं. नामांकन आॅनलाईन प्रक्रियेतून सूट द्या

नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात संवेदनशिल भागातील ग्रामपंचायत निवडणुकीकरिता मागील तीन ते चार वर्षांपासून उमेदवारी अर्जच दाखल होत नाही.

दिलीप दहेलकर गडचिरोली
नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात संवेदनशिल भागातील ग्रामपंचायत निवडणुकीकरिता मागील तीन ते चार वर्षांपासून उमेदवारी अर्जच दाखल होत नाही. त्यात आता राज्य निवडणूक आयोगाने आॅनलाईन नामांकन पत्र दाखल करून घेण्याचे निर्देश निवडणूक विभागाला दिले आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीत आॅनलाईन नामांकन अर्ज प्रक्रियेतून गडचिरोली जिल्ह्याला सूट देण्यात यावी, असा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर केला असल्याची माहिती मिळाली आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात आगामी एप्रिल महिन्यात सार्वत्रिक ३४० व ८३ ग्रा.पं.च्या पोटनिवडणुका घेण्यासंदर्भात प्रशासनाचा प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगाकडे गेलेला आहे. मुदत भरणाऱ्या या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीची नामांकन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया यावेळी राज्यातील इतर भागाप्रमाणेच गडचिरोली जिल्ह्यातही आॅनलाईन करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेले आहे. मात्र गडचिरोली जिल्ह्याच्या दुर्गम भागात ७२० गावांमध्ये नेटवर्क नाही. शिवाय नक्षलग्रस्त व संवेदनशिल गावात माओवाद्यांच्या दहशतीमुळे नामांकन पत्र भरण्यासाठी अनेकदा नागरिक पुढे येत नाही. प्रशासनाला नागरिकांना सर्व बाबी समजावून देऊन त्यांच्या बैठका घेऊन ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. अशा परिस्थिती आॅनलाईन नामांकन प्रक्रिया गाव तसेच तालुकास्तरावर राबविल्यास उमेदवारी अर्ज येण्यास अडचणी येऊ शकतात. ही बाब प्रशासनाला अवगत आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेतून सूट दिली जावी, असा प्रस्ताव जिल्हा निवडणूक विभागाने राज्य निवडणूक आयोगाकडे ठेवला आहे. एप्रिलमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीसाठी तहसील कार्यालयात इंटरनेट कनेक्टिव्हीटी पाहून आॅनलाईन नामांकन भरून घ्यायचे की, पूर्वीची पध्दत अमलात आणायची याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी सुभाष चौधरी यांनी लोकमतला दिली आहे.
जिल्ह्यातील भामरागड, एटापल्ली, कोरची या अतिदुर्गम तालुकास्थळी इंटरनेट कनेक्टिव्हीटी राहत नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीत आॅनलाईन नामांकन अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेपासून सूट देण्यात यावी, असा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविला आहे.