ओबीसींच्या प्रश्नांवर राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांची सकारात्मक भूमिका

भाजप प्रणीत राज्य सरकारकडून सध्या गडचिरोली जिल्ह्यात वेगवेगळ्या यंत्रणांकडून दोन सर्वेक्षण करण्यात येत आहे.

अशोक नेते यांची माहिती : जिल्ह्यात दोन सर्वेक्षण सुरू
गडचिरोली : भाजप प्रणीत राज्य सरकारकडून सध्या गडचिरोली जिल्ह्यात वेगवेगळ्या यंत्रणांकडून दोन सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ओबीसी व अनुसूचित जमाती लोकसंख्येची गावे नेमकी किती, लोकसंख्या किती या बाबींची वस्तूस्थिती समोर येणार आहे. त्यानंतरच पेसा अधिसूचनेमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती दूर होण्यास मदत होईल व ओबीसींचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागतील. या प्रश्नांवर राज्यपाल, मुख्यमंत्री व सरकार यांची अतिशय सकारात्मक भूमिका आहे, अशी माहिती गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खा. अशोक नेते यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
खा. अशोक नेते म्हणाले की, आपण २००६ पासून ओबीसींच्या कमी झालेल्या आरक्षणाच्या मुद्यावर सतत राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहो, याशिवाय खासदार झाल्यानंतर लोकसभेतही शून्य प्रहरात अनेकवेळा या प्रश्नावर आपण चर्चा घडविली आहे. सर्वाधिक पाठपुरावा आपण या प्रश्नांवर केला आहे. पेसा अधिसूचना काँग्रेस सरकारच्या काळात लागू करण्यात आली. यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींवर खरोखरच अन्याय झाला आहे, आपल्याला याची जाणीव आहे. सरकारलासुद्धा याची जाणीव असून भारतीय जनता पक्षाचे सरकार याबाबत अतिशय संवेदनशीलपणे काम करीत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान बैठक घेऊन पेसा लागू असलेल्या १३५३ गावांचे फेर सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या आहेत. यादृष्टीने प्रशासन कामाला लागलेले आहे. पेसा अधिसूचना आदिवासींची ५१ टक्के लोकसंख्या असलेल्या गावाला लागू आहे. परंतु जिल्ह्यात यापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावातही ती लागू झाली आहे. तर आदिवासींची लोकसंख्या जास्त असणारी अनेक गावे वगळलीही गेली आहे. त्यामुळे संपूर्ण वस्तूस्थिती जाणण्याच्या दृष्टीने हे सर्वेक्षण महत्त्वाचे आहे. तसेच आदिवासी विकास विभागाने पुणे येथील टाटा इन्स्टिट्यूट या संस्थेमार्फतही स्वतंत्र सर्वेक्षण याच कामासाठी सुरू केले आहे. जातनिहाय जनगणना जाहीर करण्यात यावी, अशी मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांकडे केली असून राज्याच्या पेसा लागू झालेल्या १२ जिल्ह्यात ही जनगणना होईल, अशी माहिती खासदार नेते यांनी दिली.
राज्यपालांची चारवेळा तर मुख्यमंत्र्यांची दहा वेळा आमदार व खासदार तसेच ओबीसी नेत्यांच्या संयुक्त शिष्टमंडळाला घेऊन जाऊन भेट घेतली. काँग्रेस सरकारच्या काळात झालेले हे काम या सरकारच्या काळात व्यवस्थित मार्गी लावण्यासाठी कालावधी लागेल, असेही ते म्हणाले. या पत्रकार परिषदेला भाजपचे ज्येष्ठ नेते बाबुराव कोहळे, प्रमोद पिपरे, रमेश भुरसे, जि. प. सदस्य प्रशांत वाघरे, रामेश्वर सेलुकर, गजानन येनगंधलवार, प्रकाश गेडाम, डॉ. भारत खटी, माजी जि. प. अध्यक्ष रवींद्र ओल्लालवार, विलास भांडेकर, अनिल पोहणकर उपस्थित होते. (जिल्हा प्रतिनिधी)

काँग्रेस उपनेत्यांचे विधान लोकशाहीविरोधी
गडचिरोली येथे १८ जानेवारी रोजी काढण्यात आलेल्या मोर्चात काँग्रेसचे विधानसभेतील उपनेते यांनी लोकांना निवडणुकीवर बहिष्कार टाकावा, असे आवाहन केले. हे संसदीय लोकशाहीवर विश्वास नसल्याचे द्योतक आहे. विधानसभेच्या सदस्य असलेल्या व्यक्तीने अशा प्रकारचे विधान करणे ही गंभीर बाब आहे. त्यांच्या या विधानाचा आपण निषेध करीत आहो, असे खासदार नेते म्हणाले. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यांवरून केवळ राजकारण करण्याची भूमिका आपण कधीही घेतली नाही. मात्र काँग्रेसचे हे उपनेते समोर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका असल्याने मतांच्या राजकारणावर डोळा ठेवून या आंदोलनात सहभागी झाले. त्यांचा पक्ष सत्तेवर असताना हा सारा प्रकार घडला, त्यावेळी ते का बोलले नाही, याचे उत्तर त्यांनी जनतेला दिले पाहिजे, असे आवाहनही खा. अशोक नेते यांनी त्यांना केले आहे.