पथदिव्यांची वीजबिले भरण्याबाबत सरकारचा ‘यू टर्न’

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी खर्चासाठी सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने २३ जूनला परिपत्रक काढले होते. त्यात पथदिवे, पाणीपुरवठा योजनांची वीजबिले भरूनच वित्त आयोगाच्या बंधित आणि अबंधित निधीतून अन्य विकासकामे करण्यास परवानगी दिली होती. या आदेशानंतर थकीत वीज बिलामुळे अडचणीत असलेल्या ग्रामपंचायतीना काहीसा दिलासा मिळाला होता. दुसरीकडे वीज बिल भरल्यानंतर गावांतील विविध सुविधांच्या कामांसाठी निधीच शिल्लक राहणार नसल्याचे सर्वांच्या लक्षात आले. पूर्वीपासून पाणी, पथदिव्यांची बिले ग्रामपंचायतीच्या ग्रामनिधीतून घरपट्टी -पाणीपट्टी वसुलीतून भरली जात होती. मात्र घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुलीअभावी ग्रामपंचायती अडचणीत आल्या. वीज बिलांच्या थकबाकीचा डोंगर वाढला. पंधरा वित्त आयोगातून ही बिले भरण्याची सूचना केल्यामुळे या आयोगाचा बहुतांश निधी वीज बिलांवर खर्ची पडणार होता. कोरोना महामारीमुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला असल्यामुळे केवळ कोरोना काळातील वीज बिले पंधराव्या वित्त आयोगातून भरण्याची परवानगी देणे अपेक्षित होते. ग्रामपंचायतीच्या स्वउत्पन्नातूनच वीज बिलाचा भरणा करावा व जर का रक्कम कमी पडल्यास १५ व्या वित्त आयाेगाच्या निधीला हात लावावा, असा सुधारित आदेश निघाला आहे. त्यामुळे हा आदेश तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी ग्रामसंवाद सरपंच संघाचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष प्रमोद भगत यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्री यांना खुल्या पत्रातून केली आहे.

040721\img-20210703-wa0123.jpg

महाराष्ट्र शासनाचा सुधारित आदेश