सोनेरांगीत नियमबाह्यवृक्षतोड

वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून एका कंत्राटदाराने शेतकऱ्याच्या शेतातील वृक्षांची अवैध तोड केली आहे. तसेच या वृक्षांची नियमबाह्यपणे विक्री करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

ठळक मुद्देकृषी विभागाची परवानगी आवश्यक : आदिवासींची झाडे असतानाही लाकडांचा लिलाव केला नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वैरागड : वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून एका कंत्राटदाराने शेतकऱ्याच्या शेतातील वृक्षांची अवैध तोड केली आहे. तसेच या वृक्षांची नियमबाह्यपणे विक्री करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
कुरखेडा तालुक्यातील सोनेरांगी येथील खिरसागर रंधये व इतर शेतकरी यांच्या वर्ग १ जमिनीवर ३५० झाडे होती. एका कंत्राटदाराने ही संपूर्ण झाडे केवळ १८ हजार रुपयांत खरेदी केली. सहायक वनरक्षक देसाईगंज आणि देलनवाडीचे वनपरिक्षेत्राधिकारी यांच्या संगणमताने येन, बिजा व मोहफुलाच्या झाडाची अवैध वृक्षतोड केली. वर्ग १ मधील झाडे तोडायची असल्यास नायब तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांची परवानगी घ्यावी लागते.
फळ, फुलाचे झाड तोडायचे असल्यास त्या झाडांना मागील चार वर्षांपासून फूल येत नाही व ते झाड वयस्कर झाले असेल तर त्या स्वरूपाचे नाहरकत प्रमाणपत्र कृषी अधिकाऱ्याकडून प्राप्त झाल्यानंतर वनाधिकाऱ्यांनी फळझाडे तोडण्याची परवानगी द्यायची असते. मात्र या सर्व नियमांची पायमल्ली करून वृक्षतोड करण्यात आली आहे. सदर झाडे आदिवासींच्या खसऱ्यामधील असल्याने या झाडांची तोड वनविभागामार्फत करण्यात येऊन सदर झाडे लाकडे सरकारी डेपोत जमा करून त्याचा लिलाव करावा लागतो. लिलावानंतर मिळालेली रक्कम जमीन मालकाला द्यायची राहते. मात्र हे सर्व नियम डावलून वृक्षतोड झाली असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

३५० झाडांची केवळ १८ हजार रुपयांत विक्री
शेतकºयांच्या शेतात सुमारे ३५० झाडे होती. आजच्या बाजार किमतीनुसार या झाडांच्या लाकडांची किंमत लाखोंच्या घरात आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन कंत्राटदाराने सदर लाकडे केवळ १८ हजार रुपयांत खरेदी केली. सोनेरांगी टोला येथील समाज मंदिराच्या बाजूला बिजा व येन लाकडाने दोन ट्रक भरले जात आहेत, अशी माहिती गावकºयांनी वनविभागाला दिली. वनविभागाच्या पथकाने २३ जून रोजी शनिवारी सकाळी ७ वाजता भेट दिली असता, दोन्ही ट्रक लाकडाने भरले होते. त्यांना वाहतूक परवानाही देण्यात आला होता. उर्वरित लाकडे त्याच ठिकाणी पडून आहेत. वनविभागाने या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.