शिक्षण शुल्कात अधिकची सवलत द्या

राजस्थान सरकार विरुद्ध खासगी शाळा या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात राजस्थान सरकारने ३० टक्के सवलत द्यावी अशा आदेशाला आव्हान दिले होते. त्यावर काही शाळांनी २५ टक्के फीची, तर काही शाळांनी १० टक्केची तयारी दाखवली होती. याबाबत कोर्टाने निकालात सविस्तर चर्चा करून एक किमान टक्केवारी ठरवायला हवी या उद्देशाने १५ टक्के किमान कपात करावी असे म्हटले आहे. याचबराेबर अधिक सवलत देऊ शकणाऱ्या शाळांनी स्वतः ती सवलत द्यावी. तसेच काही पालकांच्या बाबतीत सरसकट आकारणी न करता त्यांच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून या महामारीच्या काळात सवलत द्यावी असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. याच निर्णयाचा आधार घेत महाराष्ट्रात अध्यादेश काढावा अशी मागणी आम आदमी पार्टी जिल्हा शाखा गडचिरोलीतर्फे करण्यात आली आहे.