भूमिगत गटार योजनेला कंत्राटदार मिळेना

गडचिरोली शहरातील भूमिगत गटार योजनेच्या बांधकामासाठी निविदा काढण्यात आली होती. मात्र मुदत संपेपर्यंत एकाही कंत्राटदाराने निविदा सादर केली नाही. त्यामुळे निविदेची मुदत वाढविण्याची नामुष्की नगर परिषदेवर आली आहे.

ठळक मुद्देएकही निविदा नाही : २६ पर्यंत मुदतवाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : गडचिरोली शहरातील भूमिगत गटार योजनेच्या बांधकामासाठी निविदा काढण्यात आली होती. मात्र मुदत संपेपर्यंत एकाही कंत्राटदाराने निविदा सादर केली नाही. त्यामुळे निविदेची मुदत वाढविण्याची नामुष्की नगर परिषदेवर आली आहे.
गडचिरोली शहरात भूमिगत गटार बांधण्यासाठी राज्य शासनाने ९२ कोटी रूपये मंजूर केले आहेत. २० कोटी रूपये नगर परिषदेला उपलब्ध सुध्दा झाले आहेत. ९२ कोटी रूपयांच्या योजनेमध्ये ८३ कोटी रूपयांमधून खोदकाम व पाईपलाईन टाकली जाणार आहे. उर्वरित नऊ कोटी रूपयांची मशीनरीज बसविली जाणार आहे. याच कामाची तीन महिन्यांपूर्वी निविदा काढण्यात आली होती. त्यावेळी तीन कंत्राटदारांनी निविदा सादर केल्या होत्या. मात्र तिन्ही निविदांचे दर ९२ कोटी रूपयांपेक्षा अधिक असल्याने नगर परिषदेने सदर निविदा रद्द केल्या. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात पुन्हा निविदा काढल्या. यामध्ये निविदा सादर करण्याची मुदत १८ डिसेंबरपर्यंत देण्यात आली होती. मात्र एकाही कंत्राटदाराने निविदा भरली नाही. त्यामुळे नगर परिषदेने आणखी मुदत वाढवून २६ डिसेंबरच्या ६ वाजेपर्यंत निविदा भरण्याचा अवधी दिला आहे. या कालावधीत निविदा प्राप्त होतील, अशी आशा नगर परिषदेचे प्रशासन व पदाधिकारी व्यक्त करीत आहेत. नगर परिषदेजवळ निधी उपलब्ध झाला आहे. मात्र कंत्राटदार मिळत नसल्याने प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात होण्यास विलंब होत आहे. दुसºया वेळेसही कंत्राटदार न मिळाल्यास नगर परिषदेसमोर मोठा पेच निर्माण होणार आहे. वाढीव किंमत मंजूर केल्याशिवाय नगर परिषदेसमोर पर्याय नसल्याचे दिसून येते.
काम करण्यास कंत्राटदार अनुत्सुक
भूमिगत गटार योजनेचे काम सुमारे ९२ कोटी रूपयांचे आहे. एवढ्या मोठ्या किमतीचे काम करणाºया कंत्राटदारांची संख्या विदर्भात फार कमी आहे. पुणे, मुंबई, नागपूर येथील काही निवडक कंत्राटदार आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलवादामुळे पश्चिम महाराष्टÑातील कंत्राटदार गडचिरोली शहरामध्येही काम करण्यास तयार होत नाही. त्यामुळे कामासाठी कंत्राटदार मिळत नसल्याचे दिसून येते.