जिल्हा परिषद स्थायी समितीत पुन्हा गाजला शताब्दी महोत्सव

चामोर्शी येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या शताब्दी महोत्सवासाठी आयोजक म्हणून आमदार डॉ.देवराव होळी यांनी बजावलेली भूमिका आणि महोत्सवासाठी गोळा केलेल्या देणग्यांचा विषय पुन्हा चर्चेत आला.

ठळक मुद्देचौकशी करण्यास टाळाटाळ : दाद न मिळाल्यास आयुक्तांकडे तक्रार

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : चामोर्शी येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या शताब्दी महोत्सवासाठी आयोजक म्हणून आमदार डॉ.देवराव होळी यांनी बजावलेली भूमिका आणि महोत्सवासाठी गोळा केलेल्या देणग्यांचा विषय पुन्हा चर्चेत आला. बुधवारी जि.प.च्या स्थायी समितीत अ‍ॅड.राम मेश्राम आणि अतुल गण्यारपवार या दोन्ही ज्येष्ठ सदस्यांनी चौकशीची मागणी लावून धरली.या महोत्सवासाठी जिल्हा परिषदेची परवानगी न घेता जमविलेल्या देणग्यांचा हिशेब कुठे आहे? असा प्रश्न करीत जि.प.च्या परवानगीशिवाय महोत्सव किंवा देणग्या वसुली करण्याचा अधिकार आमदारांना नसताना त्यांनी ते काम केले. त्या देणग्यांचा हिशेबही दिला नाही. शिवाय त्या पैशातून शाळेची रंगरंगोटीही केली नाही. मग शताब्दी महोत्सव साजरा करण्यामागील हेतू काय होता? असा सवाल या सदस्यांनी केला. त्यावर अध्यक्ष योगिता भांडेकर यांनी त्या निधीचा आमच्याशी संबंध नाही, ते पैसे जि.प.ला दिले नाही त्यामुळे चौकशी करता येणार नाही असे सांगत हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. सीईओ शंतनू गोयल यांनीही या प्रकाराबद्दल अनभिज्ञता दर्शवून कायदा तपासून निर्णय घेतला जाईल, असे उत्तर दिले. मात्र सदस्यांनी समाधान झाले नाही. त्यामुळे जि.प.ने या प्रकरणी चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली नाही तर आयुक्तांकडे तक्रार करण्याचा इशारा या सदस्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिला.यावेळी कोनसरी येथे वैद्यकीय अधिकारी देण्याची मागणी तसेच लखमापूर बोरी येथे मंजूर असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तात्पुरती ओपीडी सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यासाठी आरोग्य विभागाकडे प्रयत्न करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.मेंढा येथील पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाच्या निविदा प्रक्रियेत अभियंता घोडमारे यांनी गडबड करून आपल्या माणसाला काम देण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप अ‍ॅड.राम मेश्राम यांनी करून चौकशीची मागणी केली. याशिवाय जि.प.सदस्य रमाकांत ठेंगरी यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात बेरोजगार युवकांची संख्या वाढल्यामुळे नक्षलग्रस्त म्हणून येथील युवकांना नोकरभरतीत प्राधान्य देण्याची मागणी केली. त्यासाठी शासनाने प्रकल्पग्रस्त, भूपंकग्रस्तांप्रमाणे नक्षलग्रस्त म्हणून प्रमाणपत्र द्यावे अशी मागणी केली. तो ठरावही बैठकीत मंजूर करण्यात आला.अरसोडा ग्रामपंचायतच राहणारप्रस्तावित आरमोरी नगर परिषदेत समाविष्ठ होण्यास लगतच्या अरसोडा ग्रामपंचायतने विरोध दर्शविला आहे. ग्रामपंचायतचा तो ठराव राज्य शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय बुधवारच्या स्थायी समितीत घेण्यात आला. पालोरा व शेगाव या ग्रामपंचायती मात्र आरमोरी नगर परिषदेत समाविष्ठ होणार आहेत. या बैठकीत पाटबंधारे विभागाच्या कामांसाठी नवीन दरसूचीला मंजुरी देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.