गडचिरोलीत गटबाजीच्या राजकारणाने घेतली नगराध्यक्ष योगिता पिपरे यांची ‘विकेट’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 29, 2021 21:37 IST2021-09-29T21:36:42+5:302021-09-29T21:37:10+5:30
Gadchiroli News साडेचार वर्षापूर्वी जनतेतून थेट निवडून आलेल्या भाजपच्या नगराध्यक्ष योगिता पिपरे यांच्यावर नियमबाह्य कामांचा ठपका ठेवत करण्यात आलेली अपात्रतेची कारवाई भाजपच्या अंतर्गत राजकारणाचा परमोच्च क्षण ठरली.

गडचिरोलीत गटबाजीच्या राजकारणाने घेतली नगराध्यक्ष योगिता पिपरे यांची ‘विकेट’
गडचिरोली : साडेचार वर्षापूर्वी जनतेतून थेट निवडून आलेल्या भाजपच्या नगराध्यक्ष योगिता पिपरे यांच्यावर नियमबाह्य कामांचा ठपका ठेवत करण्यात आलेली अपात्रतेची कारवाई भाजपच्या अंतर्गत राजकारणाचा परमोच्च क्षण ठरली. २५ पैकी तब्बल २१ नगरसेवक भाजपचेच असलेल्या नगर परिषदेत त्याच पक्षाच्या नगराध्यक्षाला स्वपक्षीय नगरसेवकांच्या तक्रारीनुसार अपात्र व्हावे लागणे, हा नगराध्यक्षांसह भाजपसाठीही एक धक्का ठरला आहे. (Gadchiroli mayor Yogita Pipare)
गडचिरोली नगर परिषदेच्या राजकारणात २५ नगरसेवकांपैकी भाजपचे २१ नगरसेवक आहेत. काँग्रेसचा केवळ १, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टीचा (रासप) १ आणि अपक्ष २ होते. त्या दोन्ही अपक्षांना भाजपशी घरोबा केल्याने भाजपचे संख्याबळ २३ वर गेले. त्यामुळे भाजप भक्कम स्थितीत असताना वर्षभरातच नगर परिषदेच्या राजकारणात अंतर्गत गटबाजीची धुसफूस सुरू झाली. गेल्या साडेतीन वर्षात शह-काटशहाचे राजकारण वाढत गेले. नगराध्यक्ष योगिता पिपरे आणि नगरसेवक असलेले त्यांचे पती प्रमोद पिपरे हे इतर सदस्यांना विश्वासात घेत नसल्याचा ठपका भाजपच्या १५ असंतुष्ट नगरसेवकांनी ठेवला. पिपरे यांनी त्यांचा असंतोष दाबण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पक्षीय स्तरावरही त्या नगरसेवकांनी कोणाला जुमानले नाही.
नगरविकास मंत्र्यांच्या भेटीत काय शिजले?
भाजपच्या त्या १५ असंतुष्ट नगरसेवकांपैकी काहींनी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवत दुसऱ्या पक्षात जाण्याचीही तयारी करून ठेवली आहे. त्यांनी काही महिन्यांपूर्वी जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही भेट घेतली होती. पिपरे यांना अपात्र करण्यासाठी त्या भेटीत झालेली चर्चा तर कारणीभूत नाही ना, अशीही कुजबूज सुरू आहे.
उच्च न्यायालयात दाद मागणार
नगरविकास मंत्रालयाने घेतलेला हा निर्णय एकतर्फी आहे. याप्रकरणी आमची बाजू ऐकून घेऊन निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. पण तशी संधी देण्यात आली नाही. त्यामुळे या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.
- योगिता पिपरे
नगराध्यक्ष, गडचिरोली