गडचिरोली जिल्हा म्हणजे भारताची प्रतिकृती

गडचिरोली जिल्हा विकासाच्या दृष्टीने मागे असल्याने आकांक्षीत जिल्ह्यांच्या यादीत समाविष्ट असल्याचे सांगून त्यासाठी आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण, उद्योग या बाबी गतीने सुधारण्याची गरज आहे असे प्रतिपादन केले. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यासाठी मन लावून कामे केली पाहिजे. जिल्ह्यात निसर्ग संपत्ती मोठ्या प्रमाणात असून त्याचा उपयोग चांगल्या प्रकारे होणेही गरजेचे आहे.

ठळक मुद्देराज्यपालांनी केली प्रशंसा : जिल्ह्यातील विकास कामांचा घेतला आढावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात वेगवेगळ्या सात भाषा बोलल्या जातात. विस्तीर्ण जंगल व नद्यांनी वेढलेला भूभाग, विविध परंपरा, चालीरिती यामुळे गडचिरोली जिल्हा भारताची जणू प्रतिकृती आहे असे दिसून येते, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.
गडचिरोली येथील नियोजन भवन येथे स्थानिक पदाधिकारी व अधिकारी यांच्याशी त्यांनी यावेळी संवाद साधला. या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष योगीता भांडेकर, राज्यपालांचे मुख्य सचिव संतोष कुमार, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, मुख्य वनसंरक्षक एस.व्ही. रामाराव, पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.विजय राठोड, प्रकल्प अधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष अजय कंकडलावार, गडचिरोलीच्या नगराध्यक्षा योगीता पिपरे आदी पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्ह्यातल्या विविध विकास कामांचे सादरीकरण यावेळी केले.
गडचिरोली जिल्हा विकासाच्या दृष्टीने मागे असल्याने आकांक्षीत जिल्ह्यांच्या यादीत समाविष्ट असल्याचे सांगून त्यासाठी आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण, उद्योग या बाबी गतीने सुधारण्याची गरज आहे असे प्रतिपादन केले. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यासाठी मन लावून कामे केली पाहिजे. जिल्ह्यात निसर्ग संपत्ती मोठ्या प्रमाणात असून त्याचा उपयोग चांगल्या प्रकारे होणेही गरजेचे आहे. विकास कामे करताना अडचणी येत असल्या तरी त्यावर उपाय शोधून विकास कामांची गती वाढवावी, असे मार्गदर्शन राज्यपालांनी केले.
जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी विविध विकास कामांच्या सद्य:स्थितीबाबत सादरीकरण केले. तसेच कामे करताना येणाºया अडचणींचीही माहिती राज्यपालांना दिली. यावेळी नक्षलवाद, पुलांचे बांधकाम, सिंचन सोयी सुविधा, उद्योग याबाबत चर्चा केली. संचालन नायब तहसीलदार देवेंद्र दहिकर तर आभार अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुधाकर कुळमेथे यांनी मानले.

निमंत्रित पदाधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी प्रवेश नाकारला
राज्यपालांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयामधील नियोजन विभागाच्या सभागृहात आढावा बैठक व नागरिकांशी संवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे सभापती, जि.प.सदस्य, नगराध्यक्ष, नगर परिषदेचे सभापती, नगरसेवक यांनाही निमंत्रित करण्यात आले होते. यातील सर्वचजणांनी सोबत निमंत्रण पत्र आणले होते. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना बैठकीत बसण्यास मनाई केली. काही पदाधिकाऱ्यांना तर सभागृहातून बाहेर काढण्यात आले. प्रशासनाच्या या कारभाराबाबत पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. जर बैठकीला बोलवायचे नव्हते तर निमंत्रण पत्र का देण्यात आले. पदाधिकाऱ्यांचा अपमान अधिकाऱ्यांनी केला आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. विशेष म्हणजे या सभेत जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद व इतर विभागांचे लिपीकवर्गीय अनेक कर्मचारी उपस्थित होते. त्यांना प्रवेश कसा काय देण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अनावश्यक कर्मचाऱ्यांमुळे राज्यपाल येण्याच्या अर्धा तासापूर्वीच सभागृह फुल्ल झाले होते. प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनाचा प्रत्यय या बैठकीदरम्यान आला. याबाबत राज्यपालांकडे निवेदन पाठवून तक्रार केली जाईल, अशी माहिती पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.