कायद्याने अन्यायग्रस्तांना पूर्ण संरक्षण

कायद्याने अन्यायग्रस्तांना संरक्षण आहे. त्यामुळे शासनाच्या प्रत्येक विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कायद्याचे...

एस. टी. सूर यांचे प्रतिपादन : जिल्हा परिषदेत कायदेविषयक शिक्षण शिबिर
गडचिरोली : कायद्याने अन्यायग्रस्तांना संरक्षण आहे. त्यामुळे शासनाच्या प्रत्येक विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कायद्याचे परिपूर्ण ज्ञान असावे, जेणेकरून अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळवून देणे शक्य होईल, असे प्रतिपादन गडचिरोली जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधिश एस. टी. सूर यांनी केले.
जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरण व जिल्हा परिषद गडचिरोली यांच्या संयुक्त विद्यमाने शुक्रवारी जि.प.च्या सभागृहात नाल्सा योजनेंतर्गत कायदेविषयक शिक्षण शिबिर पार पडले. या शिबिरात अध्यक्षस्थानावरून न्यायाधीश सूर बोलत होते.
यावेळी मंचावर प्रमुख अतिथी म्हणून दिवानी न्यायाधीश ता. के. जगदाडे, न्यायालय व्यवस्थापक डब्ल्यू. एम. खान, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मुळीक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे मोरे, जि.प.च्या नरेगा विभागाचे गट विकास अधिकारी एस. पी. पडघन, समाज कल्याण निरिक्षक खेडकर, पंचायत विभागाचे वाघमारे आदी उपस्थित होते. न्यायाधीश जगदाडे यांनी नाल्सा अंतर्गत कोणकोणत्या योजना आहेत व त्याचे फायदे कोणते याबाबतची माहिती दिली. खेडकर यांनी अपंगांना मिळणाऱ्या सुविधा व फायदे याबाबत माहिती दिली. कार्यक्रमाचे संचालन व्ही. व्ही. वाळके यांनी तर आभार डब्ल्यू. एम. खान यांनी मानले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे बहुसंख्य अधिकारी, कर्मचारी हजर होते.

पेसातून गावांना बळकटी
अनुसूचित जमाती क्षेत्रासाठी शासनाने पेसा कायदा लागू केला असून पेसातील ग्रा.पं.ना अतिरिक्त निधी शासनाकडून दिला जात आहे. पेसा कायद्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील गावांचा विकास होईल, असे वाघमारे यांनी सांगितले.