चार हजार उमेदवार परीक्षेपासून वंचित राहणार

गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत विविध पदांसाठी जाहिरात प्रकाशित करून अर्ज मागविण्यात आले होते.

माधव गाडगीळ यांचे प्रतिपादन : वनहक्क प्राप्त गावांसाठी कार्यशाळा
गडचिरोली : गावातील नागरिकांना नेमकी कशाची गरज आहे, हे जाणून न घेताच शासनाने आजपर्यंत स्वत:च्याच मनमर्जीने योजना तयार करून त्या नागरिकांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे शेकडो योजनांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रूपयांचा चुराडा झाला असला तरी विकासाची गंगा मात्र ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचली नाही. ही बाब लक्षात आल्यानंतर मागील काही वर्षांपासून शासनाने योजना राबविताना लोकसहभाग मिळवून घेण्यावर भर दिला आहे. या लोकसहभागाच्या माध्यमातूनच ग्रामीण भागाचा शाश्वत विकास शक्य आहे, असे प्रतिपादन सुप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात शनिवारी सामूहिक वनहक्क मान्यताप्राप्त ग्रामसभांसाठी ‘वन कार्यआयोजना मार्गदर्शक तत्त्वे’ पुस्तकाचे विमोचन करण्यात आले. त्याचबरोबर वनहक्क प्राप्त गावातील नागरिक व संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांना मार्गदर्शन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाप्रसंगी मुख्य मार्गदर्शक म्हणून प्रा. डॉ. माधव गाडगीळ बोलत होते. यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी विभागीय आयुक्त तथा विदर्भ विकास मंडळाचे अध्यक्ष अनुप कुमार होते. प्रमुख अतिथी म्हणून राज्यपालांच्या कार्यालयातील उपसचिव परिमल सिंह, आदिवासी विकास विभागाच्या उपायुक्त डॉ. माधवी खोडे, विदर्भ विकास मंडळाच्या सदस्य सचिव निरूपमा डांगे, जिल्हाधिकारी ए. एस. आर. नायक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंतनू गोयल, सहायक जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, मुख्य वनसंरक्षक कल्याणकुमार, जनविज्ञान केंद्र बल्लारपूरचे डॉ. विजय एदलाबादकर, सामाजिक कार्यकर्ते मोहन हिराभाई हिरालाल, देवाजी तोफा आदी मान्यवर उपस्थित होते.
पुढे मार्गदर्शन करताना डॉ. माधव गाडगीळ म्हणाले की, वैज्ञानिकांनी बायबलची अधिकारवाणी नाकारली तेव्हा युरोपात विज्ञान विकसित झाला. गॅलिलिओसारख्या वैज्ञानिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. आता भारतातील लोकानीही अधिकारवाणी नाकारणे गरजेचे आहे. आपल्या बुद्धीला पटेल तेच स्वीकारावे हा गौतम बुद्धांचा सिद्धांत प्रगतीचा मार्ग दाखविणार आहे. लोकशाहीमुळे देशाची प्रगती होत आहे. परंतु कोणतेही निर्णय नागरिकांवर लादण्यापेक्षा लोकसहभागातून निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. अनुऊर्जा स्वीकारयची की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा इटलीतील राज्य व्यवस्थेने लोकांचे मत घेतले. लोकांनी नकार देताच राज्यकर्त्यांनी अनुऊर्जा नाकारली. जर्मनीतही असेच झाले. हाच पायंडा भारतातही पडणे आवश्यक आहे. ग्रामसभांना विचारात घेऊनच निर्णय प्रक्रिया व्हावी, गावात कोणत्या अडचणी आहेत, गावकऱ्यांना नेमके काय आवश्यक आहे, हे गावकऱ्यांपेक्षा दुसरे कुणीच चांगल्या पद्धतीने सांगू शकत नाही. पैसा जरी सरकारचा असला तरी तो कशावर खर्च करावा, याचा पूर्ण निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्रामसभांना देण्यात यावा, तेव्हाच भारताचा विकास शक्य आहे.
नागपूर विभागाचे आयुक्त अनुपकुमार यांनी मार्गदर्शन करताना निधीची गळती थांबविण्यासाठी १४ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत प्राप्त होणारा सर्व निधी केंद्र शासनाकडून सरळ ग्रामपंचायतीच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. मात्र या पैैशाचा उपयोग इमारती, नाल्या व रस्ते बांधण्यासाठीच प्रामुख्याने केला जात असल्याचे अभ्यासअंती स्पष्ट झाले आहे. गावामध्ये सिमेंटच्या इमारती व रस्ते बांधणे म्हणजे विकासाची एकमेव व्याख्या होऊ शकत नाही. या सर्वांबरोबरच गावातील प्रत्येक नागरिकाला चांगले जीवन जगता येईल. पुढील पिढी सुसंस्कृत होईल, यासाठी सामाजिक, सांस्कृतिक विकास करणे यासारख्या मानसिक बाबींचा सुद्धा विकासाच्या परिभाषेत समावेश करणे गरजेचे आहे. यासाठी गावकऱ्यांनी काही निधी राखून ठेवावा, तेव्हाच गावाचा विकास शक्य होईल, असे मार्गदर्शन केले.
संचालन जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत दैठणकर तर आभार सहायक जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी मानले. या कार्यक्रमाला वैधानिक विकास मंडळाचे सदस्य डॉ. आनंद बंग, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. शिवनाथ कुंभारे, डॉ. सतीश गोगुलवार यांच्यासह जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीचे सदस्य, अध्यक्ष व सरपंच उपस्थित होते.(नगर प्रतिनिधी)