आर्थिक उन्नतीसाठी कामगारांना चार कोटींची मदत

देशाच्या विकासात बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांचे विशेष योगदान आहे. मात्र यातील बहुतांश कामगार असंघटीत असल्याने त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे काम संपल्यानंतर अत्यंत हलाखीचे जीवन या कामगारांच्या कुटुंबाला जगावे लागते. बांधकाम क्षेत्रातील कामगार शेतकऱ्याप्रमाणेच गरीब व कर्जबाजारी असल्याने शासनाने या वर्गाच्या विकासासाठी विविध योजना सुरू केल्या.

ठळक मुद्देसन्मान योजना : असंघटित क्षेत्रातील मजुरांना अर्थसहाय्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : असंघटित क्षेत्रात कामगारांसाठी करणाऱ्या कामगार मंडळामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात ७ हजार ३४ कामगारांना सुमारे ३ कोटी ८३ लाख ५८ हजार रुपयांची विविध स्वरूपात मदत देणात आली आहे.
देशाच्या विकासात बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांचे विशेष योगदान आहे. मात्र यातील बहुतांश कामगार असंघटीत असल्याने त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे काम संपल्यानंतर अत्यंत हलाखीचे जीवन या कामगारांच्या कुटुंबाला जगावे लागते. बांधकाम क्षेत्रातील कामगार शेतकऱ्याप्रमाणेच गरीब व कर्जबाजारी असल्याने शासनाने या वर्गाच्या विकासासाठी विविध योजना सुरू केल्या.
केंद्र शासनाने अटल विश्वकर्मा सन्मान योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत दगडकाम, फरशी, रंगकाम, सूतार काम, नाली बांधणी, प्लम्बिंग, ईलेक्ट्रीशीयन, विद्युतकाम, वातानुकुलीत यंत्रणेचे काम, सुरक्षा उपकरणांचे काम, विटांचे काम, सौरउर्जेशी निगडीत काम आदी ठिकाणी कामे करणाºया मजुरांना लाभ दिला जातो.
महाराष्टÑ इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाच्या वतीने जिल्हा कामगार अधिकारी कार्यालयामार्फत योजनांचा लाभ दिला जाते. आठ महिन्यांच्या कालावधीत ७ हजार ३४ लाभार्थ्यांना ३ कोटी ८३ लाख रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे.

सात हजार कामगारांना प्रत्येकी पाच हजाराचे अर्थसहाय्य
कामगार कार्यालयात नोंदणी झाल्यानंतर अवजारे व साहित्य खरेदीसाठी पाच हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य कामगार कार्यालयामार्फत दिले जाते. ६ हजार ८०० लाभार्थ्यांना ३४ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. नगदी पैसे मिळत असल्याने कामगारांमध्ये या योजनेबाबत विशेष आकर्षण आहे.

पहिल्या विवाहासाठी २२ कामगारांना अर्थसहाय्य
अटल विश्वकर्मा योजनेंतर्गत नोंदणी असलेल्या कामगाराच्या पहिल्या विवाहाच्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी ३० हजार रुपये देण्याची तरतूद आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील २२ नवविवाहित कामगारांना प्रत्येकी ३० हजार रुपये असे एकूण ६ लाख ६० हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे.
नैसर्गिक प्रसुतीसाठी १५ हजार रुपये व शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसुतीसाठी २० हजार रुपये देण्याची तरतूद आहे. ३६ महिला कामगारांना याचा लाभ देण्यात आला आहे. यावर ७ लाख ६५ हजार रुपये खर्च झाले आहेत.