साडेचार हजार कुटुंबांना १०० दिवसांचा रोजगार मिळाला

२०१६-१७ या आर्थिक वर्षात जानेवारी महिन्यापर्यंत जिल्हाभरातील सुमारे ४ हजार ५८२ कुटुंबांना १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध झाला आहे.

रोहयो काम : धानाचा हंगाम संपल्याने मागणी वाढली
गडचिरोली : २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात जानेवारी महिन्यापर्यंत जिल्हाभरातील सुमारे ४ हजार ५८२ कुटुंबांना १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध झाला आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना केंद्र शासनाची अत्यंत महत्त्वपूर्ण व महत्त्वकांक्षी योजना आहे. ज्या कालावधीत ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध राहत नाही. अशा कालावधीत नागरिकांच्या मागणीनुसार रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू केली जातात. नागरिकांची मागणी होताच रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी काही कामे आधीच मंजूर करून त्यांना तांत्रिक मान्यताही प्रधान केली जाते.
गडचिरोली जिल्ह्यात विशेष करून जून ते नोव्हेंबर या कालावधीत धान पिकाच्या हंगामात रोजगार उपलब्ध होतो. त्यानंतर मात्र रोजगारासाठी भटकंतीच करावी लागते. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात रोहयोचे विशेष महत्त्व आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला किमान १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे बंधन आहे.
रोजगार उपलब्ध न झाल्यास बेरोजगारी भत्ता द्यावा लागतो. धानाचा हंगाम संपताच रोहयो कामांची मागणी सुरू होते. गडचिरोली जिल्ह्यात एप्रिल २०१६ ते जानेवारी २०१७ या कालावधीत सुमारे ४ हजार ५८२ कुटुंबांना १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध झाला आहे. इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण्यात गडचिरोली जिल्हा पिछाडीवर असल्याचे दिसून येते. अनेक जिल्ह्यांनी पाच हजारांपेक्षा अधिक कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे.
दुर्गम भागातील अनेक नागरिकांना रोजगार हमी योजनेच्या कामाबद्दल फारशी माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून कामाची मागणी पाहिजे त्या प्रमाणात होत नाही. ग्रामसेवकही स्वत:हून काम देण्यास तयार होत नाही. या सर्व गोंधळात रोहयोसाठी निधी उपलब्ध असूनही कामे सुरू केली जात नाही. जिल्ह्याच्या रोहयोचा बजेट जवळपास ५०० कोटी रूपयांचा आहे. मात्र यातील अर्धे अधिक पैसे दरवर्षी परत जातात. (नगर प्रतिनिधी)

बेरोजगारी भत्त्याबाबत मजूर अनभिज्ञ
रोहयो कामाची मागणी करूनही रोजगार उपलब्ध न झाल्यास संबंधित मजुराला बेरोजगारी भत्ता देण्याची तरतूद रोजगार हमी कायद्यात करण्यात आली आहे. मात्र या नियमाबाबत बहुतांश मजूर अनभिज्ञ असल्याचे दिसून येते. कामाची मागणी करूनही बहुतांश ग्रामपंचायती व विभाग रोजगार उपलब्ध करून देत नाही. त्याचबरोबर नियमानुसार बेरोजगारी भत्ताही देत नाही. मात्र याबाबतची वरिष्ठस्तरावर तक्रार मजुरांकडून केली जात नाही. बेरोजगारी भत्ता मिळण्याबाबतची व्यापक जनजागृती करण्याची गरज आहे.