रवींद्रबाबा आत्राम यांच्या निवासस्थानी वन विभागाची धाड
By Admin | Updated: May 2, 2016 01:26 IST2016-05-02T01:26:52+5:302016-05-02T01:26:52+5:30
दोडेपल्ली गावच्या चितळ शिकार प्रकरणात सक्रिय सहभाग असलेले गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष तथा

रवींद्रबाबा आत्राम यांच्या निवासस्थानी वन विभागाची धाड
गडचिरोली : सर्वांच्या प्रयत्नामुळे गडचिरोली जिल्हा आता विकासात अग्रेसर झाला आहे. जिल्ह्याची विकासाकडे गतीने वाटचाल सुरू झाली आहे. विकासात सर्वांचे सहकार्य कायम ठेवून ही वाटचाल पुढे सुरू राहिल याची खात्री देत गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासाला निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही आदिवासी विकास राज्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या ५६ व्या वर्धापन दिनानिमित्त रविवारी येथील पोलीस मुख्यालयाच्या मैदानावर मुख्य शासकीय ध्वजारोहण सोहळा पार पडला. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी प्रमुख अतिथी म्हणून जि.प. अध्यक्ष परशुराम कुत्तरमारे, जिल्हाधिकारी रणजितकुमार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंतनू गोयल आदी उपस्थित होते.
पुढे बोलताना पालकमंत्री आत्राम म्हणाले, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी २०१४ वर्षाच्या खरीप हंगामातील फेरगठीत पीक कर्जाच्या पहिल्या हप्त्याला एक वर्ष मुदतवाढ देण्यासोबतच एकूण ११ कोटी रूपयांच्या पुनर्गठणचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याचा फायदा गडचिरोली जिल्ह्यासह राज्यातील २१ लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. शासनाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सुरू केली आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना रोजगार मिळावा या हेतुने शासनाने हिंदुहृदयसम्राट स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्वावलंबन योजना सुरू करून या योजनेंतर्गत शेतकरी कुटुंबाला रिक्षा परवाना देण्यात येणार आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले. कार्यक्रमाला प्रकल्प अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, उपवनसंरक्षक लक्ष्मी अनबत्तुला, अतिरिक्त सीईओ जवळेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी दुर्वेश सोनवणे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक मंजुनाथ सिंगे, कारागृह अधीक्षक रवींद्र ढोले, प्रकाश गेडाम आदी हजर होते. (स्थानिक प्रतिनिधी)
आदिवासी योजनांवर ९९.९० टक्के खर्च
४सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात आदिवासींचा विकास व कल्याणकारी योजनांसाठी २२६ कोटी ८९ लक्ष रूपयांची तरतूद जिल्ह्यासाठी करण्यात आली होती. या रकमेपैकी ९९.९० टक्के निधी आदिवासींच्या विकासावर खर्च झाला आहे.