गडचिरोलीचा सिटी सर्वे तत्काळ करा

वाढत्या लोकसंख्येनुसार नगर पालिका क्षेत्रातील सर्व नागरिकांना अत्यावश्यक सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी नियोजन आराखडा आवश्यक आहे.

गडचिरोली : वाढत्या लोकसंख्येनुसार नगर पालिका क्षेत्रातील सर्व नागरिकांना अत्यावश्यक सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी नियोजन आराखडा आवश्यक आहे. त्यासाठी न.प. प्रशासनाने तत्काळ सीटी सर्वे करावा, असे निर्देश खा. अशोक नेते यांनी अधिकाऱ्यांना आढावा सभेत दिले.
खा. अशोक नेते यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी नगर पालिकेत नगराध्यक्ष यांच्या कक्षात आढावा सभा घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. या आढावा सभेला प्रामुख्याने आ. डॉ. देवराव होळी, निवासी उपजिल्हाधिकारी राम जोशी, गडचिरोलीचे तहसीलदार डी. जी. जाधव, न.प. मुख्याधिकारी गिरीष बन्नोरे, नगराध्यक्ष निर्मला मडके, पालिकेचे गटनेते प्रा. राजेश कात्रटवार, उपाध्यक्ष प्रा. रमेश चौधरी, बांधकाम सभापती आनंद श्रुंगारपवार, वित्त व नियोजन सभापती विजय गोरडवार, पाणी पुरवठा सभापती संजय मेश्राम, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद जिचकार, नगर रचना कार्यालयाचे अधिकारी घाटेकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी खा. नेते यांनी न.प. अंतर्गत कोणत्या योजनेंतर्गत विकास कामांचे नियोजन करण्यात आले, अशी विचारणा केली असता, मुख्याधिकारी गिरीष बन्नोरे यांनी शहरातील भूमीगत गटार लाईनचा प्रस्ताव तांत्रिक मान्यतेसाठी नगर विकास विभागाच्या मुंबई कार्यालयाकडे सादर केला आहे. पाणी जोडणीला फिटर बसविण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असल्याचे सांगितले.
वाढत्या लोकसंख्येनुसार सर्व नागरिकांना आवश्यक त्या सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी नगर पालिकेचा दर्जा वाढण्याचा मुद्दा बैठकीत चर्चेला आला. दरम्यान ब दर्जा श्रेणीत गडचिरोली नगर परिषद असल्याने मोठ्या प्रमाणात विकास कामे करणे शक्य होत नाही. कारण निधीही कमी मिळतो. त्यामुळे गडचिरोली न.प. ला अ दर्जा मिळण्याची मागणी पदाधिकाऱ्यांनी केली. अ दर्जा देण्याबाबत ५५ टक्के आस्थापना खर्चाची अट नगर विकास विभाग घालत असल्याची माहिती मुख्याधिकारी बन्नोरे यांनी दिली. यावर न.प. प्रशासनाने अ दर्जा देण्याचा मुख्यमंत्री, सचिव यांचेकडे प्रस्ताव सादर करावा, नक्षलग्रस्त भागातील पालिकेला आस्थापना खर्चाची अट शिथील करून अ दर्जा देण्याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करणार अशी ग्वाही खा. नेते यांनी बैठकीत दिली.
शहरातील सर्व झोपडपट्टी वस्तींमध्ये रमाई घरकूल योजना व वनहक्क पट्ट्याच्या विषयावर चर्चा करण्यात आली. यावर निवासी उपजिल्हाधिकारी राम जोशी यांनी न.प. प्रशासनाने सीटी सर्वे करून संरक्षित झोपडपट्टीचा भाग निश्चित करावा, तसेच संरक्षित झोपडपट्टी म्हणून घोषीत करावी. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने गरजुंना वनजमिनीची पट्टे देण्यात काहीच अडचण नसल्याचे सांगितले.
सीटी सर्वे करण्यात न आल्यामुळे शहर विकास आराखडा तयार करण्यात आला नाही. सीटी सर्वेसाठी नगर रचना कर विभागाकडे न.प. प्रशासनाला जवळपास २ कोटी ६० लाख ७५ हजार रूपये भरणा करावा लागणार आहे. मात्र न.प. प्रशासनाची आर्थिक परिस्थिती बळकट नसल्यामुळे सदर निधी अदा करणे शक्य नाही, अशी अडचण पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी खासदार महोदयांना सांगितली. यावर सीटी सर्वेक्षणाबाबतचा प्रस्ताव तत्काळ सादर करा, सर्वेचे पैसे शासनाकडून अदा करण्यासाठी आपण प्रयत्न करू, असे आश्वासन खा. नेते यांनी यावेळी दिले.
या सभेला नगरसेविका मिनल चिमुरकर, संध्या उईके, माधुरी खोब्रागडे, बेबी चिचघरे, डॉ. अश्विनी धात्रक, भाजपचे कार्यकर्ते प्रमोद पिपरे, रेखा डोळस, स्वप्नील वरघंटे आदी उपस्थित होते. (स्थानिक प्रतिनिधी)