लाहेरी : नक्षलग्रस्त व अतिदुर्गम भागात कव्हरेज व इंटरनेटचा अभाव आहे. शेतकऱ्यांना तालुका मुख्यालयी जाऊन सातबारा, नमुना-८ व अन्य कागदपत्रे काढावी लागतात. यात त्यांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागताे. शेतकऱ्यांची ही समस्या लक्षात घेऊन लाहेरी उपपाेलीस ठाण्याच्या वतीने डिजिलेख अभियानांतर्गत सातबारा व नमुना- ८ आदी दस्तावेज उपलब्ध करून दिले जात आहेत.
ढोबळमानाने सातबारा असा उल्लेख केला जात असला तरी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख व नोंदवह्या तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे नियम १९७१चे नियम ३, ५, ६, ७ अन्वये सामान्यपणे जमिनीचा भोगवटदार व त्याचे क्षेत्र यासंबंधातील इतर नोंदींची माहिती म्हणजेच अधिकार अभिलेख हा नमुना नंबर सातमधील नमुन्यात ठेवतात. नियम २९ नुसार त्या क्षेत्रावर असलेल्या पिकांची नोंद नमुना नंबर १२ मध्ये ठेवली जाते. यांचेच एकत्रित रूप म्हणजे सातबारा. तर एका महसुली गावांमध्ये एका शेतकऱ्याच्या नावे असलेली जमीन गट नंबर किंवा सर्व्हे नंबरनिहाय संकलित केलेला नमुना म्हणजेच ८-अ होय. इंटरनेटचा वापर करून ऑनलाइन सातबारा व नमुना-८ अ काढता येताे. परंतु भामरागड तालुक्यातील लाहेरीसारख्या अतिदुर्गम निरक्षरबहुल व संगणक निरक्षर असलेल्या दुर्गम भागात ही योजनासुद्धा कुचकामी ठरते. मात्र लाहेरी पाेलिसांनी यावर उपाय शाेधला आहे. पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल, अपर पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी कुणाल सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली लाहेरी उपपाेलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी अविनाश नळेगावकर यांनी डिजिलेख अभियान सुरू केले आहे.
बाॅक्स
नक्षलपीडित कुटुंबांना नि:शुल्क उतारे
लाहेरी उपपाेलीस स्टेशन येथे केवळ शासकीय शुल्क अदा करून डिजिटल स्वाक्षरीत हे उतारे शेतकऱ्यांना मिळण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे, नक्षलपीडित कुटुंबातील सदस्यांना हे उतारे नि:शुल्क मिळतील कारण या उताऱ्यांचे शुल्क लाहेरी पोलीस स्वतःचे खर्चातून अदा करणार आहेत. लाहेरी पोलिसांच्या या शेतकरीभिमुख पुढाकाराने परिसरातील शेतकरी बांधवांकडून समाधान व्यक्त केले जात आहे. अशा प्रकारची सुविधा इतरही दुर्गम व साधन सामग्रीचा अभाव असलेल्या भागांमध्ये राबविली जावी, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.