प्रेक्षागार मैदानावर सुविधांची वानवा

शासनाने कोट्यवधींचा निधी दिल्यानंतरही केवळ शासनाच्याच्या वनविभागाच्या अडसरामुळे जिल्हावासीय

३० वर्षांपासून पाठपुरावा : सभोवताल अतिक्रमण वाढले
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : शासनाने कोट्यवधींचा निधी दिल्यानंतरही केवळ शासनाच्याच्या वनविभागाच्या अडसरामुळे जिल्हावासीय जिल्हा क्रीडा संकुलापासून वंचित आहेत. वनविभागाने अडेलतट्टू भूमिका घेत क्रीडा संकुलासाठी प्रस्तावित जागेच्या मोबदल्यात दुप्पट जागेची मागणी केली. ही मागणी पूर्ण केल्यानंतरही तब्बल ३० वर्षांपासून जिल्हा प्रेक्षागार मैदान जिल्हा क्रीडा विभागाच्या ताब्यात आले नाही.
गडचिरोली जिल्हा आदिवासीबहुल, नक्षलग्रस्त, मागास व गरीब असला,तरी गुणवंत खेळाडूंच्या बाबतीत हा जिल्हा अतिशय श्रीमंत आहे. जिल्ह्याचे नाव राष्ट्रीय स्तरावर झळकविणारे मुष्टियुद्धापासून धुनर्विद्येपर्यंतचे खेळाडू इथे आहेत. पण, या खेळाडूंना सरावासाठी मागील ३० वर्षांपासून सर्व सोयींनी युक्त जिल्हा क्रीडा संकुल मिळू शकले नाही. लांझेडा येथे अद्यापही ही जागा मोकळी असली,तरी जिल्हा क्रीडा विभागाच्या स्वाधीन करण्यात आली नाही. जिल्ह्यातील क्रीडा विश्वाच्या या शोकांतिकेला जिल्हा निर्मीतीपासूनची पार्श्वभूमी आहे. जिल्हा मुख्यालयातील स्टेडीयमसाठी पाहणी केली असता लांझेडा येथील सव्हे क्र. १७०/१ ही जागा नजरेस पडली. कोणत्याही प्रकारचे वृक्ष नसलेली फक्त शंकरपटाची दानी असलेली ही जागा सोयीची वाटल्याने स्टेडीयम कमेटीने मृद संधारण व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मदतीने मैदानाचे सपाटीकरण , मैदानाच्या भोवती भिंतीची कुंपन. २ हातपंप व १ चौकीदाराची खोली आदी सुविधा निर्माण केल्या. कालांतराने ही जागा वनविभागाचे असल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर वनसंवर्धन कायद्यांतर्गत जागेच्या मागणीचा प्रस्ताव १९९२ ते २००४ पर्यंत तिनदा पाठविण्यात आला.पण, जागा मिळाली नाही. जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या वेळावेळी झालेल्या सभेत क्रीडा विषयक सुविधा निर्माण करण्यासाठी जमिनीचे हस्तांतरण करण्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र त्याला यश आले नाही.