लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : येथील लांझेडा भागातील प्रस्तावित क्रीडा संकुलाची ६.९६ हेक्टर जमीन वनविभागाने जिल्हा क्रीडा समितीकडे हस्तांतरित केली असली तरी त्या जागेपैकी जवळपास एक हेक्टर जागेवर नागरिकांनी अतिक्रमण करून घरे बांधली आहेत. गेल्या अनेक वर्षात वनविभागाने त्याकडे केलेल्या दुर्लक्षामुळे ही परिस्थिती उद्भवली असून आता हे अतिक्रमण हटवण्याची जबाबदारी वनविभागालाच अंगावर घ्यावी लागणार आहे. वनविभागाने सातबाऱ्याप्रमाणे पूर्ण जागा ताब्यात दिल्याशिवाय बांधकाम सुरू करणार नाही, असा पवित्रा क्रीडा समितीने घेतल्यामुळे क्रीडा संकुलाचे नियोजित बांधकाम रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.प्रस्तावित जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या बांधकामासाठी राज्य शासनाने २४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. वनविभागाच्या लांझेडा येथील ६.९६ हेक्टर झुडूपी जंगलाच्या जागेची त्यासाठी निवड झाल्यानंतर वनविभागाच्या अनेक किचकट अटींची पूर्तता जिल्हा क्रीडा समितीने केली. वनविभागाच्या जागेच्या बदल्यात पर्यायी जागा म्हणून दुप्पट जागाही वनविभागाला देण्यात आली.याशिवाय वनविभागाच्या नियमानुसार वनीकरणासाठी क्रीडा समितीने १ कोटी २९ लाख ९९ हजार रुपये वनविभागाकडे भरले. मात्र क्रीडा समितीकडून सर्व अटींची पूर्तता करून घेणाºया वनविभागाने आपल्या जागेवर झालेले अतिक्रमण अनेक वर्षांपासून निमुटपणे कसे सहन केले? हा प्रश्न आता महत्वाचा ठरला आहे.लांझेडातील सध्याच्या जिल्हा प्रेक्षागार मैदानाच्याच जागेवर हे क्रीडा संकुल उभारले जाणार आहे. अनेक वर्षांपासून त्याचा वापर खेळ किंवा इतर कार्यक्रमासाठी होत असला तरी ती जागा वनविभागाच्या नोंदीनुसार झुडूपी जंगल आहे. अनेक वर्षापूर्वी तत्कालीन स्टेडियम कमिटीने त्या जागेचे सपाटीकरण, भिंतीचे कुंपन, बसण्यासाठी स्टेअर केजची निर्मिती, २ बोअरवेल, चौकीदाराची खोली आदी कामे केली होती. कालांतराने ती जागा वनखात्याची असल्याचे निदर्शनास आल्यावर वन संवर्धन कायद्याअंतर्गत त्या जागेच्या मागणीचा प्रस्ताव क्रीडा विभागाकडून वन खात्याकडे पाठविला होता.अतिक्रमण हटविण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देशउपवनसंरक्षक गडचिरोली यांनी लांझेडा येथील ६.९६ हेक्टर जागा जिल्हा क्रीडा समितीकडे कागदोपत्री हस्तांतरित केली असली तरी त्या जागेवर असलेले जवळपास एक हेक्टरवरील अतिक्रमण हटवण्याची जबाबदारी वनविभागाचीच असल्याचे जिल्हा क्रीडा संकुल समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी स्पष्ट करत अतिक्रमण हटवून जागा ताब्यात देण्याचे निर्देश त्यांनी वनविभागाच्या अधिकाºयांना बैठकीत दिले.क्रीडा प्रतिभेची कुचंबना कधी दूर होणार?२०१४ पूर्वीच्या आघाडी सरकारच्या काळात राज्य शासाने प्रत्येक तालुका मुख्यालयी तालुका क्रीडा संकुल उभारण्यास मंजुरी देऊन प्रत्येकी १ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले होते. जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांत हे क्रीडा संकुल अजूनही उभारल्या गेलेले नाही. दरम्यान युती सरकारच्या काळात राज्य शासनाने तालुका क्रीडा संकुलाचे अनुदान १ कोटीवरून ५ कोटी तर जिल्हा क्रीडा संकुलाचे अनुदान ८ वरून १६ कोटी रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गडचिरोलीच्या क्रीडा संकुलासाठी १६ कोटी मिळणार होे. मात्र विशेष बाब म्हणून २४ कोटीच्या अनुदानाला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. तरीही हे क्रीडा संकुल उभारणीच्या कामातील अडथळे दूर होत नसल्यामुळे जिल्ह्यातील क्रीडा प्रतिभेची कुचंबना होत आहे.
क्रीडा संकुलासाठी अतिक्रमण हटवावेच लागणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 11, 2019 5:00 AM
येथील लांझेडा भागातील प्रस्तावित क्रीडा संकुलाची ६.९६ हेक्टर जमीन वनविभागाने जिल्हा क्रीडा समितीकडे हस्तांतरित केली असली तरी त्या जागेपैकी जवळपास एक हेक्टर जागेवर नागरिकांनी अतिक्रमण करून घरे बांधली आहेत. गेल्या अनेक वर्षात वनविभागाने त्याकडे केलेल्या दुर्लक्षामुळे ही परिस्थिती उद्भवली असून आता हे अतिक्रमण हटवण्याची जबाबदारी वनविभागालाच अंगावर घ्यावी लागणार आहे.
ठळक मुद्देवनविभागाला घ्यावी लागणार जबाबदारी : अनेक वर्षांपासूनचे दुर्लक्ष अंगलट, संकुलाच्या बांधकामास होणार विलंब