मजुरांना २५ लाखांची अतिरिक्त मजुरी अदा
By Admin | Updated: February 11, 2017 01:43 IST2017-02-11T01:43:56+5:302017-02-11T01:43:56+5:30
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात एप्रिल ते जानेवारी

मजुरांना २५ लाखांची अतिरिक्त मजुरी अदा
रोहयो : ०.०५ टक्के विलंब आकाराने नुकसान भरपाई
गडचिरोली : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात एप्रिल ते जानेवारी या दहा महिन्याच्या कालावधीत सन २०१६-१७ या वर्षात तब्बल २५ लाख ९७ हजार ६४७ रूपयांची मजुरी संबंधित मजुरांना विलंबनाने अतिरिक्त मजुरी म्हणून अदा करण्यात आली आहे. सदर कार्यवाही जिल्हा प्रशासन व जिल्हा परिषदेच्या नरेगा विभागाने केली आहे.
रोजगार हमी योजनेंतर्गत हजेरीपत्रक बंद झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत रोहयोच्या कामावरील सर्व मजुरांना १५ दिवसांच्या आत मजुरीची रक्कम अदा करणे हे रोजगार हमी योजनेच्या कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. जर १५ दिवसांच्या आत संबंधित मजुरांना मजुरीची रक्कम अदा केली नाही तर हजेरी पत्रक बंद झाल्यानंतर १६ व्या दिवसापासून प्रती दिवस देय असलेल्या मजुरीवर ०.०५ टक्के दरानुसार नुकसान भरपाई म्हणून विलंब आकाराने मजुरीची रक्कम अदा केली जाते. या कायद्याची अंमलबजावणी गडचिरोली जिल्ह्यातही करण्यात येत आहे. सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात अहेरी आरमोरी, भामरागड, चामोर्शी, देसाईगंज, धानोरा, एटापल्ली, गडचिरोली, कोरची, कुरखेडा, मुलचेरा व सिरोंचा हे बाराही तालुके मिळून एकूण २७ लाख ८० हजार ५६७ रूपये इतकी विलंब आकाराने अतिरिक्त मजुरी प्रशासनाला प्रदान करावयाची होती. यापैकी जानेवारी २०१७ पर्यंत जिल्हा परिषदेच्या नरेगा विभागाने एकूण २५ लाख ९७ हजार ६४७ रूपये इतकी विलंब आकाराने अतिरिक्त मजुरी अदा केली आहे.रोहयोतून जिल्ह्याच्या बाराही तालुक्यात ५० टक्के ग्रामपंचायतस्तरावर व ५० टक्के यंत्रणास्तरावर शेततळे, सिंचन विहिर, शौचालय, तलाव खोलीकरण, बंधारा निर्मिती, खोदतळे, रोपवाटीका, कुपनलिका, गांडूळ खत निर्मिती आदीसह विविध कामे केली जातात. सन २०१६-१७ या वर्षात गडचिरोली जिल्ह्यात कोट्यवधी रूपयांची कामे वार्षिक कृती आराखड्यात नरेगा अंतर्गत मंजूर करण्यात आली. या कामांवर हजारो मजूर कार्यरत होते. मात्र काम पूर्ण होऊन हजेरीपत्रक बंद झाल्यानंतरही शेकडो मजुरांना मजुरी अदा करण्यात आली नाही. त्यामुळे जिल्हाभरातील रोहयो मजूर प्रशासनाच्या विरोधात रोष व्यक्त करीत होते. मजुरी अदा करण्याच्या कार्यवाहीत विलंब होऊ नये, यासाठी शासनाने अतिरिक्त मजुरी देण्याचा निर्णय शासन निर्णयान्वये घेतला. यानुसार अतिरिक्त मजुरी दिली जात आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)