कर्मचारी करणार संप

विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी व सरकारच्या कर्मचारी हितविरोधी धोरणाच्या विरोधात राज्य सरकारी व...

१८ ते २० जानेवारीपर्यंत काम बंद : राज्य सरकारी व जिल्हा परिषद कर्मचारी सहभागी
गडचिरोली : विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी व सरकारच्या कर्मचारी हितविरोधी धोरणाच्या विरोधात राज्य सरकारी व जिल्हा परिषद कर्मचारी १८ ते २० जानेवारी २०१७ पर्यंत लाक्षणिक संपावर जाणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ आणि शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने सदर लाक्षणिक संप केला जाणार आहे. या संदर्भातील नोटीस राज्याचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांना देण्यात आले आहे. या संपात राजपत्रित अधिकारी, महासंघसुद्धा सहभागी होणार असून संप यशस्वी करण्यासाठी संपूर्ण राज्यभरात प्रचार व प्रसार सभा आयोजित केल्या जात आहेत. मागील दोन वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा केला, निदर्शने केली. परंतु सरकारने धोरणात्मक व सकारात्मक निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे सरकारच्या धोरणाविरोधात कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष वाढला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचारी तीन दिवसीय लाक्षणिक संपावर जाणार आहेत. या संपात जिल्ह्यातील राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी सहभागी होऊन संप यशस्वी करावे, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले, महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रतन शेंडे, सरचिटणीस दुधराम रोहणकर, उपाध्यक्ष संजय खोकले, राज्य सरकार कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष एस. के. चडगुलवार, सरचिटणीस भाष्कर मेश्राम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेचे सचिव लतीफ पठाण यांनी केले आहे. (शहर प्रतिनिधी)

या आहेत प्रमुख मागण्या
राज्य सरकारी व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी लाक्षणिक संप केला जाणार आहे. प्रमुख मागण्यांमध्ये केंद्राप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, केंद्राप्रमाणेच पाच दिवसांचा आठवडा करावा, सेवानिवृत्तीची मयोमर्यादा ६० वर्षे करावी. अंशदायी पेंशन योजना रद्द करून जुनीच पेंशन योजना लागू करावी, महिलांच्या बालसंगोपन रजेबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा. सातव्या वेतन आयोगातील विविध संवर्गाच्या वेतन त्रुटीबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, कंत्राटीकरण पद्धत रद्द करण्यात यावी. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करावे, अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर होणारे हल्ले रोखण्याकरिता कडक कायदा करावा आदी मागण्यांचा समावेश आहे. या मागण्यांच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधले जाणार आहे. राज्यभर लाक्षणिक संप होणार आहे.