विद्युतीकरण घोटाळा थंडबस्त्यात !

देसाईगंज शहरातील चार रस्त्यांवरील विद्युतीकरण कामात घोटाळा झाल्याचे चौकशी समितीच्या अहवालात स्पष्ट झाले असताना अद्याप कोणावरही कारवाई झाली नाही. जवळपास दोन कोटींच्या या कामात तत्कालीन अधिकाऱ्यांसह पदाधिकारीही दोषी आहेत.

ठळक मुद्देदेसाईगंजमधील प्रकार : समितीने ठपका ठेवला तरी गुन्हे दाखल नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : देसाईगंज शहरातील चार रस्त्यांवरील विद्युतीकरण कामात घोटाळा झाल्याचे चौकशी समितीच्या अहवालात स्पष्ट झाले असताना अद्याप कोणावरही कारवाई झाली नाही. जवळपास दोन कोटींच्या या कामात तत्कालीन अधिकाऱ्यांसह पदाधिकारीही दोषी आहेत. त्यामुळे नगर विकास विभागाच्या आयुक्तांनी कारवाईचे निर्देश दिले. मात्र तीन महिने लोटले तरी हे प्रकरण थंडबस्त्यात आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कुठे पाणी मुरतेय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
यासंदर्भात देसाईगंजच्या माजी नगरसेविका कल्पना अशोक माडावार यांनीही बुधवारी जिल्हाधिकाºयांना निवेदन देऊन या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली. नगरोत्थान जिल्हा वार्षिक योजनेतून २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या या कामासाठी १ कोटी ९९ लाख ७८ हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला मुख्य अभियंता (तांत्रिक), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडून तांत्रिक मान्यता मिळाली होती. मात्र खांबांच्या उभारणीपासून तर दिवे लावण्यापर्यंत सर्वच ठिकाणी घोळ झाल्याचे समोर आले आहे.
देसाईगंज नगर परिषदेने सर्वसाधारण सभेतील ठरावानुसार ८ आॅगस्ट २०१३ रोजी रस्ता दुभाजक एलईडी लाईट फिटींगसह विद्युत खांब उभारणीच्या कामास आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता दिली होती. जिल्हा नियोजन समितीत ६ सप्टेंबर २०१४ रोजी सदर कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. मात्र कामातील घोळाच्या तक्रारी मिळाल्यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या चमुने केलेल्या चौकशीत काम न करताच कंत्राटदारास देयकांची रक्कम प्रदान करणे, तांत्रिक मंजुरीनुसार फिलीप्स कंपनीचे दिवे लावायचे असताना त्याऐवजी दुसºयाच कंपनीचे दिवे खरेदी करणे, तांत्रिक तपासणी न करताच ८० टक्के अग्रीम देणे, सा.बां. विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त न करणे आदी बाबी घडल्याचे दिसून आले. या प्रकरणात कंत्राटदार-पुरवठादार, तत्कालीन मुख्याधिकारी सुद्धा दोषी आढळले आहेत.
आयुक्तांच्या आदेशाला प्रशासनाकडून खो
या घोटाळ्याला तीन वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. विभागीय आयुक्तांच्या चौकशीनंतर नगर पालिका प्रशासन विभागाच्या आयुक्तांनी दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाºयांना दिले. परंतू प्रत्यक्ष अजूनपर्यंत कोणावरही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणात कारवाई होऊ नये म्हणून प्रशासनावर राजकीय दडपण तर येत नाही ना? अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.