न्याय, हक्क व समानतेचे प्रभावी साधन म्हणजे आरक्षण

भारत देशातील सर्व मागासवर्गीयांना भारतीय राज्य घटनेच्या तुरतुदीनुसार आरक्षण मिळाले आहे.

मान्यवरांचा सूर : आरक्षण - समज व गैरसमज विषयावर चर्चासत्र
गडचिरोली : भारत देशातील सर्व मागासवर्गीयांना भारतीय राज्य घटनेच्या तुरतुदीनुसार आरक्षण मिळाले आहे. मागास असलेल्या जाती, जमातीतील नागरिकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणून सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक समानता प्रस्थापित करण्यासाठी शिक्षण, शासकीय नोकरी व केंद्र व राज्याच्या शासन प्रणालीत जातीच्या आधारावर आरक्षण देण्यात आले आहे. आरक्षण हे भीक किंवा कुबड्या नसून न्याय, हक्क व समानतेचे प्रभावी साधन आहे, असा सूर चर्चासत्रात उपस्थित मान्यवरांनी काढला.
आरक्षण-समज व गैरसमज या विषयावर येथील प्रेसक्लब भवनात रविवारी मराठा सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष दादाजी चापले यांच्या अध्यक्षतेखाली चर्चासत्र घेण्यात आले. या चर्चासत्रात प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून नागपूरचे माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे, राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा नागपूरचे नेते नितीन चौधरी, माजी आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी तर प्रमुख अतिथी म्हणून ज्येष्ठ रिपब्लिकन नेते मारोतराव कांबळे उपस्थित होते.
या चर्चासत्रात ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरूण मुनघाटे, ज्येष्ठ पत्रकार रोहिदास राऊत, ओबीसी कर्मचारी असोसिएशनचे विभागीय अध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, भारत जनआंदोलनाचे महेश राऊत, बंजारा समाज संघटनेचे गोवर्धन चव्हाण, आदिवासी एम्प्लाईज फेडरेशनचे भरत येरमे, लोहार गाडी लोहार संघटनेचे सुरेश मांडवगडे, मादगी समाज संघटनेचे समय्या पसुला, माळी समाज संघटनेचे कोटरंगे, संदीप राहाटे आदी मान्यवरांनी आरक्षणाबाबत आपले मत मांडले.
काही समाजाचे पुढारी उच्चवर्णीय जातींना आरक्षण देण्याची मागणी करीत आहेत. सदर मागणी शासनाला मान्य नसल्यास शासनाने यापूर्वी लागू केलेल्या सर्व मागासवर्गीयांचे आरक्षण बंद करण्याचा घाटही त्यांनी रचला आहे. हे आरक्षण संपविण्याचे षड्यंत्र सध्या देशात व राज्यात सुरू आहे. मागासवर्गीयांचे आरक्षण संपुष्टात आणण्याची मागणी ही चुकीची आहे. यामुळे भारतीय संविधानाचा भंग होईल. सर्वोच्च न्यायालयानेही मागासवर्गीयांना ५० टक्के आरक्षणाची मान्यता दिली आहे. त्यामुळे शासनाने मागासवर्गीयांचे आरक्षण बंद न करता लोकसंख्येच्या प्रमाणात जातीवर आधारित निश्चित झालेल्या आरक्षणाची पूर्तता करावी, अशीही मागणी यावेळी वक्त्यांनी केली.
आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी सर्व मागास जाती, जमातीतील लोकांनी एकत्र येऊन शासन दरबारी लढा उभारावा, असे आवाहनही यावेळी मान्यवरांनी केले. या चर्चासत्रात बोलताना माजी आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी म्हणाले, भारत देशाचे तुकडे होऊ नये, सर्व जाती, धर्माचे लोक असलेला भारत देश एकसंघ राहावा, या हेतुने तत्कालीन महापुरूषांनी आरक्षणाची नांदी सुरू केली. त्यानंतर भारतीय राज्य घटनेने सर्व मागासवर्गीयांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जातीवर आधारित आरक्षण लागू केले, असे सांगितले. प्रास्ताविक अरूण मुनघाटे तर संचालन गौतम मेश्राम यांनी केले. (स्थानिक प्रतिनिधी)

लढाईची दिशा बदलवा-खोब्रागडे
समाज सुधारक महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तसेच ब्रिटिश कंपनीने जातीवर आधारित आरक्षणाला प्रत्यक्ष समर्थन देऊन मागासवर्गीयांना आरक्षण दिले. भारतीय संविधानात मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाबाबतचा सविस्तर वृत्तांत व तरतुदी आहेत. आरक्षणाची लढाई यशस्वी करण्यासाठी प्रत्येक नागरिक, नेते व युवकाला भारतीय संविधानाचा अभ्यास असणे आवश्यक आहे. राखीव जागेवरून निवडून आलेल्या व आरक्षण घेतलेल्या आमदार, खासदारांनी मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचे संरक्षण करण्यासाठी संघर्ष करावा. प्रशासकीय सेवेत मागासवर्गीयांचा अनुशेष मोठ्या प्रमाणात शिल्लक आहे. यामुळे विषमता कायम आहे. आता आरक्षण संरक्षणाच्या लढाईची दिशा बदलली पाहिजे, असे आवाहन माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी केले.

जातनिहाय जनगणनेसाठी झटा-चौधरी
भारतीय संविधानाचे काटेकोर पालन होण्यासाठी व लोकसंख्येनुसार जातीवर आधारित मागासवर्गींयांना आरक्षण आवश्यक आहे. सत्तेत व व्यवस्थेत सहभागाची खात्री म्हणजे आरक्षण होय. विकासाचे परिणाम साध्य करण्यासाठी आरक्षण महत्त्वाचे आहे. मागासवर्गीय नागरिकांनी शासनाकडे जातनिहाय जनगणना प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली होती. मात्र शासनाने मूळ मुद्याला बगल देत धर्मावर आधारित जनगणना जाहीर केली. यातून नेमक्या कोणत्या जातीतील नागरिकांचा विकास झाला. तसेच कोणत्या जातीचे लोक विकासात मागे पडले हे स्पष्ट होत नाही. आरक्षणाची पूर्ती होण्यासाठी जातनिहाय जनगणना प्रसिद्ध होण्याकरिता सर्वांनी लढा उभारावा, असे आवाहन नितीन चौधरी यांनी केले.