ई-पंचायतपासून अनेक सरपंच अनभिज्ञ!

शासकीय कामकाजात गती यावी, पारदर्शकता यावी यासाठी राज्य शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यासह राज्यभरात ई-पंचायत सुरू केली आहे. मात्र बहुतांश ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाना ई-पंचायत,

गडचिरोली : शासकीय कामकाजात गती यावी, पारदर्शकता यावी यासाठी राज्य शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यासह राज्यभरात ई-पंचायत सुरू केली आहे. मात्र बहुतांश ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाना ई-पंचायत, ई-टेंडरींग आदी बाबी कळत नाही. त्यामुळे या मागील शासनाचा मूळ उद्देश यशस्वी होत नसल्याचे दिसून येत आहे.
ई-पंचायतमुळे राज्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींचा व गावांचा कारभार पारदर्शक होण्यास मदत झाली आहे. यामुळे कामानाही काही प्रमाणात गती मिळाली आहे. परंतु अद्यापही ई-पंचायतचा अपेक्षीत असा निकाल पहायला मिळत नाही. याचे कारण म्हणजे, शासनाच्या ग्रामीण भागातील यंत्रणेमध्ये याबाबत असलेले अज्ञान होय! याच कारणामुळे काही ठिकाणी या योजनेचा बट्ट्याबोळ उडाला असून नागरिकांना अपेक्षीत सहकार्य अद्यापही शासकीय यंत्रणेकडून प्राप्त होत नाही. ई-पंचायत या संकल्पनेची गावकरी तर सोडाच परंतु पदाधिकाऱ्यांनाही माहिती नाही. शासनाच्या ई-पंचायत संकल्पनेतून सद्य:स्थितीत जिल्ह्यातील जवळपास ५० टक्क्यापेक्ष्या अधिक सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य अनभिज्ञ असल्याचे चित्र दिसून येते. राज्याच्या ग्राम विकास विभागाच्यावतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक गतीमान व पारदर्शक व्हावा यासाठी ई-पंचायत ही संकल्पना शासनाच्यावतीने राबविण्यात येत आहे. मात्र ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीमध्ये ही संकल्पना योग्यरित्या पोहोचली नसल्याचे दिसून येते.
ग्रामपंचायतमधील संगणक कक्षामध्ये कार्यरत असलेल्या डेटा एन्ट्री आॅपरेटला हाताशी धरून एक समांतर ग्रामपंचायत चालविली जात आहे. ग्रामपंचायतीमधील शिपाई व लिपीक या नवीन तंत्रज्ञान व कार्यप्रणालीपासून दूर असल्याचेच सर्वत्र दिसून येते. ग्रामपंचायतच्या निधीतून लाखो रूपये खर्चाचे ई-टेंडर कसे काढण्यात येते. हे आजही बहूतांश सरपंचाना माहित नाही. ही नवीन कार्यप्रमाणाली शिकून घेण्यासाठीही सरपंचाकडून कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाही. एकाच कर्मचाऱ्यांवर म्हणजेच एका ग्रामसेवकाच्या भरवशावर अनेक ग्रामपंचायतीचा कारभार असल्यामुळे सर्वत्र गोंधळच दिसून येतो. त्यामुळे नागरिकांची कामे होत नाही. वेळेवर नागरिकांना विविध प्रकारचे दाखले मिळत नसल्याचे दिसून येते.(प्रतिनिधी)