डीपीडीसीच्या ठरावामुळे वनखाते अडचणीत

जिल्ह्यात वन विभागामार्फत करण्यात येत असलेल्या विविध कामांचा दर्जा सूमार असून गेल्या २५ वर्षात वन विभागाला एकही झाड वाचविता आले नाही.

अनेक कामात गोंधळ : वनखात्याच्या कामांवर लोकप्रतिनिधी नाराज
गडचिरोली : जिल्ह्यात वन विभागामार्फत करण्यात येत असलेल्या विविध कामांचा दर्जा सूमार असून गेल्या २५ वर्षात वन विभागाला एकही झाड वाचविता आले नाही. त्यामुळे वन विभागांतर्गत झालेल्या सर्व विकासकामांची देयक रोखून धरा, असा ठराव गडचिरोली जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत बुधवारी पारित करण्यात आला. या ठरावामुळे गेल्या चार-पाच वर्षातील वनखात्यातील भ्रष्टाचारावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे.
जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक निधी वनविभागाला देण्यात येतो. त्यामुळे वनविभागाने केलेल्या कामांचा फायदा शेतकऱ्यांना व्हायला पाहिजे ही अपेक्षा आहे. मात्र प्रत्यक्षात तसे होत नाही याबाबत सर्व लोकप्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली. कामाचा दर्जा देखील चांगला नाही. त्यामुळे कुरखेडा तालुक्यात पहिल्याच पावसात शेततलावाची भिंत वाहुन गेली असे आमदार क्रिष्णा गजबे यांनी जिल्हा व नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्र्यासमक्ष सांगितले.
खासदार अशोक नेते यांनी वनविभागाच्या कामावर आक्षेप घेतांना जिल्ह्यात गेल्या २५ वर्षामध्ये एकही झाड वन विभागाने वाचविले नाही असे सांगून याची वरिष्ठांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यानंतर पालकमंत्री अंब्रीशराव आत्राम यांनी या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्याचे आदेश यावेळी दिले. या चौकशीचा अहवाल प्राप्त होईपर्यंत पुढील निधी विभागाला देवू नये, असे निर्देश त्यांनी सभेत दिले. केवळ मजुरांच्या कामाची मजुरी वगळता अन्य कामांचे देयकही देण्यात येऊ नये असे त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना बजाविले.
गडचिरोली जिल्ह्यातून बदलून गेलेल्या मुख्य वनसंरक्षकाने वन विभागात मोठ्या प्रमाणावर मनमानीपणे कामे केलीत. त्यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रूपयांचा निधी पाण्यात गेला आहे. कुरखेडा, कोरची तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर कामांमध्ये घोटाळेही झालेले आहे. या पार्श्वभूमीवर वन विभागाची भविष्यात अडचण वाढण्याची शक्यता आहे. आधिच येथून बदलून गेलेल्या मुख्य वनसंरक्षक प्रादेशिक यांच्या चौकशीचे आदेश काँग्रेसचे विधानसभेतील उपनेते आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिलेले आहे, हे विशेष. (जिल्हा प्रतिनिधी)