मंजुरी न घेतल्याने पदवीप्राप्त शिक्षक अडचणीत

जिल्हा परिषद अंतर्गत उच्च प्राथमिक शाळेत इयत्ता सहा ते आठला अध्यापन करण्यासाठी शिक्षण विभागाने

गडचिरोली : जिल्हा परिषद अंतर्गत उच्च प्राथमिक शाळेत इयत्ता सहा ते आठला अध्यापन करण्यासाठी शिक्षण विभागाने सेवारत पदवी, बीएड, डीएड अहर्ताधारक प्राथमिक शिक्षकांची पदवीधर प्राथमिक शिक्षक पदावर नियुक्ती देण्यासाठी प्रस्ताव मागितले आहेत. मात्र यामध्ये अनेक शिक्षकांनी वाढीव पदवी प्राप्त करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची मंजुरीच न घेतल्याची बाब उघडकीस आली आहे. नियमबाह्य पदवीप्राप्त करणारे अनेक शिक्षक या पदापासून हद्दपार होणार आहेत. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड खळबळ माजली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने १३ आॅक्टोबर २०१६ रोजी पदवीधर शिक्षकांच्या भरतीबाबत परिपत्रक काढले आहे. त्यामध्ये उच्च प्राथमिक स्तरावर विज्ञान, भाषा आणि सामाजिक शास्त्र या विषय संवर्गातील प्रत्येकी किमान एक या प्रमाणे प्रशिक्षीत पदवीधर अहर्ताधारक शिक्षकांच्या नियुक्त्या कराव्यात, असे नमूद करण्यात आले आहेत. त्यानुसार शिक्षण विभागाने पदवीधर प्राथमिक शिक्षकाचे प्रस्ताव विकल्पासह शिक्षकांकडून मागितले आहेत. मात्र यामध्ये अनेक शिक्षकांनी १२ वी डीएडनंतर वाढीव पदवीसाठी खाते प्रमुखांची मंजुरी घेतली नाही. शाळेला दांड्या मारून परस्पर पदव्या प्राप्त केल्या आहेत. या पदवीची नियमबाह्यपणे सेवा पुस्तकात नोंद करून घेतल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे या पदासाठी शासकीय नियमानुसार पात्र असणाऱ्या बीएडधारक शिक्षकांवर अन्याय होणार आहे.
पदवीधर शिक्षकांच्या पात्रतेसंबंधी गडचिरोली जिल्हा परिषदेतील १३२ बीएडधारक शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिठ याचिका दाखल केली आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती उठवून युक्तिवादासाठी मंजूर केली आहे. त्यामुळे याबाबतचा अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या निकालावरच अवलंबून राहणार आहे. पदवीधर शिक्षकांची पदे लाटण्यासाठी काही शिक्षक खोटी कागदपत्रे जोडण्याचा सुध्दा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येते. पारदर्शक पध्दतीने प्रशासनाने शिक्षकांची नेमणूक करावी, अशी मागणी आहे. (नगर प्रतिनिधी)