पालकमंत्र्यांच्या पाठपुराव्यामुळे स्थायी मुख्याधिकारी मिळाले
By Admin | Updated: August 22, 2016 02:20 IST2016-08-22T02:20:21+5:302016-08-22T02:20:21+5:30
गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे वने व आदिवासी विकास राज्यमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी

पालकमंत्र्यांच्या पाठपुराव्यामुळे स्थायी मुख्याधिकारी मिळाले
पाच रूजू होतील : नगर पंचायतींना अग्निशमन वाहन मिळणार
अहेरी : गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे वने व आदिवासी विकास राज्यमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील नगर पंचायतींना स्थायी मुख्याधिकारी देण्यात यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लावून धरली होती. या मागणीची दखल घेत जिल्ह्यातील पाच नगर पंचायतींना स्थायी मुख्याधिकारी देण्यात आले आहे. सध्या अहेरी येथे कुलदीप रामटेके, आरमोरी येथे सतीश चौधरी, चामोर्शी येथे अशौदा मोहम्मद, सिरोंचा येथे भारत नंदनवार, एटापल्ली येथे सुशिल कोकणी हे मुख्याधिकारी रूजू झाले आहेत. लवकरच अन्य पाच नगर पंचायतींना स्थायी मुख्याधिकारी मिळतील, अशी माहिती पालकमंत्र्यांनी अहेरी येथे लोकमतशी बोलताना दिली.
नगर विकास खाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांभाळत असून त्यांच्याकडे पालकमंत्र्यांनी अनेकदा या प्रश्नावर पत्र व्यवहारही केला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यासाठी पाच मुख्याधिकारी देण्याचे आदेश यंत्रणेला दिले. तसेच गडचिरोली जिल्ह्यात केवळ देसाईगंज व गडचिरोेली या दोन नगर पालिकेतच अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित आहे. उर्वरित दहा नगर पंचायतींनाही अग्निशमन वाहने उपलब्ध करून देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे ना. अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी आग्रही मागणी केली. जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन व वाढत्या आगीच्या घटनांचा पूर्ण आराखडा मांडल्या नंतर मुख्यमंत्र्यांनी नगर विकास विभागामार्फत अग्निशमनची १० वाहने गडचिरोली जिल्ह्याच्या १० नगर पंचायतींना मंजूर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
गडचिरोली जिल्हा मागास भाग असल्याने येथील नगर पंचायतींना विकास निधीही उपलब्ध करून द्यावा, यासाठी अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली आहे. याबाबतही मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून जिल्ह्याला मोठा निधी नगर पंचायतीकरिता उपलब्ध केला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
गडचिरोली जिल्ह्याच्या नियोजन व विकास समितीतही याबाबत मागणी करण्यात आली होती. त्याची दखल पालकमंत्र्यांनी घेतली असून लवकरच शासन दरबारी याबाबत पाठपुरावा केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. आदिवासी विकास विभागामार्फत विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्यदिनापूर्वी बुट व इतर साहित्यही जिल्ह्यात वितरित करण्यात आले, असेही त्यांनी सांगितले. (तालुका प्रतिनिधी)