उत्पादन शुल्क विभाग कारवाईत सुस्त

१९९३ मध्ये दारूबंदी झालेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात अवैध दारू विक्री रोखण्याची जबाबदारी पोलीस

गडचिरोली : १९९३ मध्ये दारूबंदी झालेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात अवैध दारू विक्री रोखण्याची जबाबदारी पोलीस प्रशासनासोबतच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचीही आहे. या विभागाचे गडचिरोलीत कार्यालय असून या कार्यालयात प्रभारी अधिकारी असल्याने दारूबंदी विरोधात कारवाईची प्रक्रिया पूर्णपणे थंडावली आहे. त्यामुळे पोलीस प्रशासनावरचा भार सातत्याने वाढत आहे.
राज्यात गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी असली तरी दारूचा व्यवसाय व अवैध दारू विक्री मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. जवळजवळ या अवैध व्यवसायात १० हजारावर अधिक वृध्द पुरूष, महिला आदी गुंतलेले आहेत. अवैध दारूविक्री विरोधात लगाम कसण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील यांच्या नेतृत्वात १ एप्रिल पासून पोलीस प्रशासनाने धडक कारवाई सुरू केली आहे. मात्र दारूबंदीच्या अंमलबजावणीसाठी असलेली राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची यंत्रणा सुस्तावलेली आहे. गडचिरोली येथे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यालयात एकूण १८ पदे मंजूर आहेत. यामध्ये अधीक्षक, निरिक्षक, दुय्यम निरिक्षक, सहायक दुय्यम निरिक्षक, जवान, वाहन चालक, लेखापाल, लघुटंकलेखक, वरिष्ठ लिपीक, लिपीक, चपराशी असा बराच मोठा फौजफाटा आहे. मात्र या कार्यालयात २०१३ पासून अधीक्षक व निरिक्षकाचे पद रिक्त आहे. २०१५ च्या जूनपासून दुय्यम निरिक्षकाचे पदही रिक्त आहे. अवैध दारूविक्रीसंदर्भात धडक कारवाई करून गुन्हे नोंदविण्याची महत्त्वाची जबाबदारी या तिन्ही अधिकाऱ्यांवर आहे. मात्र हे तिन्ही अधिकारी प्रभारी आहेत. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर गडचिरोली येथील कार्यालय चालविले जात आहे. त्यामुळे अवैध दारूविक्रीबाबत ठोस कारवाई होताना दिसून येत नाही. त्यामुळे दारूविक्रेत्यांविरोधात मागील एक-दीड वर्षांपासून कारवाया ठप्प झाल्या आहेत. या कार्यालयाकडे वाहन देण्यात आले होते. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये या वाहनाला चंद्रपूर मार्गावर अपघात झाला. तेव्हापासून हे वाहन नादुरूस्त अवस्थेत पडून आहे. तर दुसरे वाहन निर्लेखित करण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. दारूबंदीची कठोर अंमलबजावणी करण्याची घोषणा चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दारूबंदीनंतर शासनाने केली होती. परंतु शासनाची उत्पादन शुल्क विभागाची यंत्रणा रिक्त पदांमुळे पांगळी असल्याने अंमलबजावणी कोसो दूर राहिली आहे. पोलीस प्रशासनाचे विशेष पथक कारवाया करण्यात गुंतले आहे. अवैध दारू विक्रीचा व्यवसाय व मोहफुलाच्या दारू भट्ट्या गावागावात सुरू आहेत. अनेक पोलीस ठाण्यांचे हप्तेही दुपटीने वाढले आहेत. (जिल्हा प्रतिनिधी)

वरोरा, दारव्ह्याचा भार असलेल्या अधिकाऱ्यांना दिला गडचिरोलीचा प्रभार
४या कार्यालयाचा अधीक्षकांचा प्रभार चंद्रपूर जिल्ह्याच्या वरोरा येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षकांकडे आहे. निरिक्षकाचा प्रभार चंद्रपूरच्या निरिक्षकाकडे सोपविण्यात आला आहे. तसेच दुय्यम निरिक्षकाचे मुख्यालय गडचिरोली आहे. मात्र त्यांचा कार्यभार अहेरी आहे. हे दुय्यम निरिक्षक सध्या यवतमाळ जिल्ह्यातील दारव्हा येथील काम पाहत आहेत. प्रभारी अधिकारी असल्यामुळे गडचिरोलीचे हे कार्यालय कनिष्ठ कर्मचारीच चालवत आहेत.

अधिकारी रूजू झालेच नाही
४राज्य शासनाने गडचिरोली येथील उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यालयातील अधीक्षक, निरिक्षक, दुय्यम निरिक्षक यांचे रिक्त असलेले तीन पद भरले होते. या पदांवर अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या होत्या. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यात ते रूजू होण्यासाठी आलेच नाही. मात्र शासनाने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही.