जि. प. ला रिक्त पदांचे ग्रहण

जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांना रिक्त पदांचे ग्रहण लागले असून यातून जिल्हा परिषदसुद्धा सुटलेली नसून जिल्हा परिषदेंतर्गत असलेल्या ८ हजार ७१४ मंजूर पदांपैकी सुमारे ४९४ पदे रिक्त आहेत.

गडचिरोली : जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांना रिक्त पदांचे ग्रहण लागले असून यातून जिल्हा परिषदसुद्धा सुटलेली नसून जिल्हा परिषदेंतर्गत असलेल्या ८ हजार ७१४ मंजूर पदांपैकी सुमारे ४९४ पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे अधिकाऱ्यांची सुमारे ७४ पदे रिक्त आहेत.
ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या बहुतांश योजना जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविल्या जातात. त्यामुळे ग्रामीण भागाच्या विकासात जिल्हा परिषदेचे विशेष महत्व असल्यानेच जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय असे संबोधले जाते. गडचिरोली जिल्हा परिषदेमध्ये एकुण ८ हजार ७१४ पदे मंजूर आहेत. यामध्ये ‘अ’ गटाच्या अधिकाऱ्यांची १६१ पदे , ‘ब’ गटाच्या अधिकाऱ्यांची २२७, ‘क’ गटाची ७ हजार ५४२ तर ‘ड’ गटाची ७८४ पदे मंजूर आहेत. यापैकी ‘अ’ गटाची ७४, ‘ब’ गटाच्या अधिकाऱ्यांची ३५, ‘क’ गटाच्या कर्मचाऱ्यांची ३६३ तर ‘ड’ गटाच्या कर्मचाऱ्यांची २२ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा परिषदे अंतर्गत शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, सिंचन, पशुपालन, कृषी आदी महत्वाचे विभाग येतात. या सर्व विभागाच्यावतीने ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी शेकडो योजना राबविल्या जातात. या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. मात्र निर्णय घेणाऱ्या अधिकारी व प्रत्यक्ष अंमबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये फार मोठी अडचण निर्माण होत आहे.
गडचिरोली जिल्ह्याचा बहुतांश भाग नक्षलप्रभावीत, जंगलांनी व्यापलेला व आदिवासी बहुल आहे. त्यामुळे अधिकारी वर्ग गडचिरोली जिल्ह्यात नोकरी करण्यास तयार होत नाही. परिणामी अधिकारी वर्गाची सुमारे ४६ टक्के पदे रिक्त आहेत. एखाद्या अधिकाऱ्याची गडचिरोली जिल्ह्यात बदली झाल्यानंतर सदर अधिकारी वैद्यकीय रजा टाकुन कर्तव्यावर रूजू होत नाही. या कालावधीत तो सर्वच मार्गाचा वापर करीत गडचिरोली जिल्ह्यातील नियुक्ती रद्द होण्यासाठी प्रयत्न करतो.
जिल्हा परिषदेबरोबरच इतर कार्यालयांची परिस्थितीसुद्धा फारशी भिन्न नाही. गडचिरोली जिल्ह्यात संपूर्ण विभागाची सुमारे २३ हजार ६२३ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी सुमारे २ हजार ४१३ पदे रिक्त आहेत. एकुण मंजूर पदांच्या रिक्त पदांचे प्रमाण सुमारे १०.२१ टक्के एवढे आहे. रिक्त पदांचा भार इतर कर्मचाऱ्यांवर पडत असल्याने कार्यरत कर्मचारीही त्रस्त आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये पेसा कायदा लागू आहे. या तालुक्यांमध्ये रिक्त पदे ठेवू नये, असा नियम असला तरी हा नियम अजूनपर्यंत कधीच पाळल्या गेला नाही. रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन वरिष्ठ अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी दिले असले तरी रिक्त पदांचे ग्रहण कायमच आहे. (नगर प्रतिनिधी)