महिनाभरात जिल्हा कारागृह सुरू होणार

गडचिरोली येथे उभारण्यात आलेल्या जिल्हा कारागृह इमारतीच्या दुरूस्ती व रंगरंगोटीच्या कामाला सुरूवात झाली असून विद्युत फिटिंगचे काम सुरू झाले आहे. राज्य शासनाने या कारागृहासाठी अधीक्षकासह

दुरूस्ती व रंगरंगोटीच्या कामाला वेग : अधीक्षकासह १२७ कर्मचारी नियुक्तीस शासनाची मंजुरी
दिलीप दहेलकर - गडचिरोली
गडचिरोली येथे उभारण्यात आलेल्या जिल्हा कारागृह इमारतीच्या दुरूस्ती व रंगरंगोटीच्या कामाला सुरूवात झाली असून विद्युत फिटिंगचे काम सुरू झाले आहे. राज्य शासनाने या कारागृहासाठी अधीक्षकासह १२७ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली असून महिनाभरात जिल्हा कारागृह सुरू होणार असल्याची विश्वसनीय माहिती प्राप्त झाली आहे. त्या अनुषंगाने कारागृह विभाग प्रशासनाच्या हालचाली वाढल्या आहेत.
नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यातील साध्या कैद्यांना जिल्ह्याच्या कारागृहात ठेवण्याची सुविधा व्हावी, या हेतूने राज्य शासनाने जिल्हा कारागृहाला मंजुरी प्रदान केली. कारागृह इमारतीचे बांधकाम तीन वर्षांपूर्वी पूर्ण झाले. मात्र हस्तांतरणाअभावी जिल्हा कारागृह सुरू होऊ शकले नाही. शासनाने या जिल्हा कारागृहासाठी डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीस अधीक्षक, उपअधीक्षक, जेलर आदींसह १२७ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीस मंजुरी दिली आहे. सध्य:स्थितीत जिल्हा कारागृहात दोन जेलर व एक लिपिकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कारागृहाची इमारत पूर्णत्वास आल्यानंतर संरक्षणाअभावी या इमारतीतील विद्युत फिटींग तसेच साहित्याची दुरवस्था झाली होती. अनेक साहित्य चोरीला गेले होते. सदर बाब प्रसार माध्यमांनी उजेडात आणल्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री आर. आर. पाटील यांनी भेट देऊन कारागृहाची पाहणी केली होती. मात्र त्यांच्या कार्यकाळात जिल्हा कारागृह सुरू होऊ शकले नाही.
गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षल कैद्यांना नागपूर कारागृहात ठेवावे लागत होते. न्यायालयात सुनावणीच्या दरम्यान या कैद्यांना सुरक्षेच्या कारणावरून गडचिरोली न्यायालयात हजर करणेही शक्य होत नव्हते. त्यामुळे व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे न्यायप्रक्रियेत कैद्यांचा सहभाग राहत होता. याबाबीला मानवी हक्कासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. यासंदर्भात निकाल देताना न्यायालयाने गडचिरोली येथील कारागृह सुरू करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. त्यानंतर राज्य सरकारने याबाबत आवश्यक प्रक्रियेला प्रारंभ केला.
इंदाळा परिसरात असलेल्या जिल्हा कारागृहाच्या इमारतीचे प्रवेशद्वार व अन्य भिंतींना रंगरंगोटी करण्याचे काम सुरू आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानामध्ये विद्युत फिटींगचे काम सुरू असून महिला मजुरांकरवी संपूर्ण इमारतीची अंतर्गत स्वच्छता केली जात आहे. प्रवेशद्वारासमोर असलेल्या तिरंगा ध्वजाच्या स्तंभाची स्वच्छता सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सदर जिल्हा कारागृह १६ डिसेंबर २०१४ रोजी कारागृह विभागाला हस्तांतरीत करण्यात आले. त्यानंतर कारागृह विभागाने आवश्यक त्या सोयीसुविधा करण्याच्या प्रक्रियेला सुरूवात केली आहे. या जिल्हा कारागृहात पुरूष कैद्यांसाठी १० बॅरेकची व्यवस्था करण्यात आली असून येथे ४५० कैद्यांची क्षमता आहे. महिला कैद्यांसाठी स्वतंत्र बॅरेक तयार करण्यात आले असून या ठिकाणी जवळपास ५० महिला कैद्यांना ठेवण्याची सोय राहणार आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानासाठी पाच इमारती उभारण्यात आल्या असून स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आली आहे. सध्य:स्थितीत बोअर मारून तात्पुरती पाणीपुरवठ्याची सुविधा करण्यात आली आहे. कारागृहातील अंतर्गत रस्त्याची व परिसराची स्वच्छताही करण्यात आली आहे.