जिल्हाधिकारी कार्यालयाला उपजिल्हाधिकाऱ्यांची प्रतीक्षा

जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सहा उपविभागात उपजिल्हाधिकाऱ्यांची चार पदे रिक्त आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांचे पद रिक्त आहे.

हतबल यंत्रणा : बदलीचे अधिकारी सरकारी आदेशालाही मोजेना
गडचिरोली : जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सहा उपविभागात उपजिल्हाधिकाऱ्यांची चार पदे रिक्त आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांचे पद रिक्त आहे. याशिवाय उपजिल्हाधिकारी निवडणूक, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, उपविभागीय अधिकारी एटापल्ली यांचे पद रिक्त आहे. यांचा पदभार कार्यरत उपजिल्हाधिकाऱ्यांवरच देण्यात आला आहे. तर अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांचा प्रभार अहेरीचे अप्पर जिल्हाधिकारी महेश आव्हाड यांच्याकडे देण्यात आला आहे. आव्हाड गडचिरोलीत कामकाज सांभाळत असल्याने अहेरी उपविभाग अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याविना आहे.

दोन दिवसांपूर्वी अहेरीला एसडीओ म्हणून राममूर्ती हे रूजू झाले. मात्र नोव्हेंबरच्या अखेरीस राज्य शासनाने चार नवे उपजिल्हाधिकारी येथे बदलीवर दिले होते. त्यापैकी तीन उपजिल्हाधिकारी येथे रूजूच झाले नाही. गडचिरोलीच्या एसडीओंकडे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवडणूक विभागाचा भार सोपविण्यात आला आहे. उपजिल्हाधिकारी गडचिरोलीला बदली होऊनही येथे रूजू होण्यासाठी अद्याप आलेले नाही. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस राज्य सरकारमध्ये असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयही रिक्त पदाने ग्रासले आहे. गेल्या सहा महिन्यांत तीन निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदल्या येथून झाल्या. मात्र त्यांच्या जागेवर नवीन अधिकारी आले नाहीत.
गडचिरोली हा राज्यातील मागास व नक्षलग्रस्त जिल्हा असून या भागात विकास प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी राज्य शासनातर्फे सातत्याने प्रयत्न केले जात आहे. मात्र विकास प्रक्रिया राबविण्यासाठी लागणारी शासकीय यंत्रणा रिक्त पदाच्या भारामुळे दुबळी झाली आहे. अनेक कार्यालयांमध्ये रिक्त पदे अधिक असल्याने प्रभारी अधिकाऱ्यांवर त्यांचा भार देण्यात आला आहे. त्यामुळे जनतेचे काम मार्गी लावण्यात प्रचंड अडचणी निर्माण होत आहे.
मागील १० वर्षांपासून जिल्ह्यात शासनाच्या विविध आस्थापनांमध्ये अ, ब, क, ड गटाची २३ हजार ६२३ पदे मंजूर आहे. त्यापैकी २१ हजार २१० पदे भरलेली असून २ हजार ४१३ पदे रिक्त आहे. अ गटाची ४९४ पैकी ३१८ पदे भरलेली असून १७६ पदे रिक्त आहे. म्हणजे ३५.६३ टक्के पद रिक्त आहे. ब गटाची १ हजार ११ पदे मंजूर असून ८५५ पदे भरलेली आहे. १५६ पदे रिक्त आहे. क गटाची १९ हजार २०२ पदे मंजूर असून १७ हजार ५१२ पदे भरलेली आहे. १ हजार ६९० पदे रिक्त आहे. ड गटाची २ हजार ९१६ पदे मंजूर असून २ हजार ५२५ पदे भरलेली आहे. ३९१ पदे रिक्त आहे. जिल्ह्यात वर्ग १ पासून वर्ग ४ पर्यंत शासनाच्या विविध आस्थापनेत २४१३ कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. ही परिस्थिती असून वर्ग १ च्या अधिकाऱ्यांची जवळजवळ ३५.६३ म्हणजे १७६ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे यांचा पदभार वर्ग २ च्या अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला आहे. रिक्त पदांच्या भारामुळे जिल्ह्यातील विकास प्रक्रियेवर कमालीचा परिणाम झाल्याचे दिसून येते.
गडचिरोली जिल्ह्यातील रिक्त पदाबाबत शासन स्वतंत्र धोरण निश्चित करेल, असे नोव्हेंबर २०१४ मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोली येथे म्हटले होते. परंतु अजुनपर्यंत राज्य शासनाने याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेत रिक्त पदच लयभारी झाले आहे. बदली झालेले अधिकारी येथे रूजू होत नसले तरी त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही. (जिल्हा प्रतिनिधी)

नगर परिषदातील रिक्त पदांची संख्याही मोठीच
गडचिरोली नगर पालिकेत विविध प्रवर्गाची ११० पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी केवळ ६८ पदे भरलेली आहेत. ४२ पदे रिक्त आहेत. क वर्गाची ५७ पैकी २७ तर ड वर्गाची ५२ पैकी ४० पदे भरलेली आहे. म्हणजेच अनुक्रमे ३० व १२ पद रिक्त आहे. देसाईगंज नगर पालिकेतही ५९ मंजूर पदांपैकी ४८ पदे भरलेली आहे. ११ पदे रिक्त आहे. म्हणजेच गडचिरोली पालिकेत ३८.१८ टक्के तर देसाईगंज पालिकेत १८.६४ टक्के पद रिक्त आहेत.

रिक्त पदांची अशी आहे टक्केवारी
जिल्ह्यात ३० जून २०१४ अखेरपर्यंत अ वर्ग ३५.६३ टक्के, ब वर्ग १५.४३ टक्के, क वर्ग ८.८० टक्के, ड वर्ग १३.४१ टक्के एकूण १०.२१ टक्के पद रिक्त आहेत. शासनस्तरावर जिल्हा प्रशासनामार्फत पद भरण्याबाबत वेळोवेळी पत्र व्यवहार होत आहे. परंतु यातून काहीही निष्पन्न झालेले नाही.