रेल्वेसाठी भूसंपादनाचे काम जिल्हा प्रशासनच करणार
By Admin | Updated: October 17, 2016 02:04 IST2016-10-17T02:04:23+5:302016-10-17T02:04:23+5:30
वडसा-गडचिरोली या बहुप्रतिक्षित रेल्वे मार्गाच्या कामाला वेग देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाररूमने युद्धपातळीवर काम सुरू केले आहे.

रेल्वेसाठी भूसंपादनाचे काम जिल्हा प्रशासनच करणार
पालक सचिवांच्या बैठकीत निर्णय : रेल्वे मार्गाच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश
गडचिरोली : वडसा-गडचिरोली या बहुप्रतिक्षित रेल्वे मार्गाच्या कामाला वेग देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाररूमने युद्धपातळीवर काम सुरू केले आहे. त्यांच्या निर्देशानंतर गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयात पालक सचिव विकास खारगे यांनी शनिवारी बैठक घेऊन जिल्हा प्रशासनाला आवश्यक त्या सूचना दिल्या.
रेल्वे मार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे भूसंपादन जिल्हाधिकारी ए.एस.आर. नायक यांच्या मार्गदर्शनातच जिल्हा प्रशासन करेल, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. वडसा-गडचिरोली हा ५२ किमी लांबीचा रेल्वे मार्ग असून या रेल्वे मार्गासाठी वन विभागाची ६९.४ हेक्टर तर शासनाची १२.६३ हेक्टर व खासगी १२५.९१ हेक्टर जमीन लागणार आहे. खासगी जमिनीचे अधिग्रहन वाटाघाटीद्वारे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रेल्वे मंत्रालयाकडे व बोर्डाकडे जमीन अधिग्रहन करण्याबाबत यंत्रणा नसल्याने त्यांच्या मार्फत कामाला विलंब होऊ शकतो, ही बाब लक्षात घेऊन या निर्णयाची वाट न बघता जिल्हा प्रशासनाने भूसंपादनाच्याबाबत तत्काळ पावले उचलावी व नवीन कायद्यानुसार भूसंपादन प्रक्रिया मार्गी लावावी, यासाठी असलेल्या समितीत रेल्वेचाही एक प्रतिनिधी समाविष्ट करून घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहे. रेल्वेच्या प्रत्येक प्रलंबित मुद्याकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जातीने लक्ष ठेवून असून नक्षलग्रस्त भागातील हा रेल्वे मार्ग तत्काळ पूर्ण करावा, यासाठी वेळोवेळी जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी ए.एस.आर. नायक बैठकाही घेत आहे. यापूर्वीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन भूसंपादनाच्या कार्याला गती द्यावी, असे निर्देश दिले होते. त्यामुळे आगामी सहा महिन्यापेक्षाही कमी कालावधीत वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनाचे काम मार्गी लागेल, असा विश्वास जिल्हा प्रशासनाला आहे. याशिवाय जिल्ह्यात ३५० किमी महामार्ग राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतरित करावयाचे आहेत. त्याबाबत वन विभागाची परवानगी देण्याची प्रक्रिया तातडीने व्हावी, याकरिता प्रस्ताव कमीतकमी वेळेत सादर करावेत, असे निर्देश विकास खारगे यांनी या बैठकीत दिले.