राज्यपालांच्या निर्णयाने असंतोष

राज्यातील आदिवासीबहूल असलेल्या १५ जिल्ह्यात केवळ आदिवासींनाच नोकरीत प्राधान्य देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय या जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या इतर जाती समूहांवर अन्याय करणारा आहे.

फेरविचार करा : नक्षलग्रस्त भागात आदिवासींना नोकरीत प्राधान्य देण्याचा निर्णय
गडचिरोली : राज्यातील आदिवासीबहूल असलेल्या १५ जिल्ह्यात केवळ आदिवासींनाच नोकरीत प्राधान्य देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय या जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या इतर जाती समूहांवर अन्याय करणारा आहे. या निर्णयामुळे नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये नव्या असंतोषाला तोंड फुटले आहे. आदिवासीबहूल जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी मात्र या निर्णयाविरोधात बोलण्यास तयार नाही, असा आरोप गैर आदिवासी नागरिकांनी केला आहे.
राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी घटनेच्या पाचव्या अनुसूचीनुसार मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करीत हा आदेश जारी केला असून आता राज्यपालांच्या सचिवांनी या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी बैठका घेणे सुरू केल्याने या जिल्ह्यांमधील इतर जाती समूहांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या नव्या निर्णयानुसार जिल्हास्तरावर भरण्यात येणाऱ्या वर्ग तीन व चारच्या जागा आता केवळ आदिवासींमधूनच भरल्या जाणार आहेत. आजवर या जागांवर आदिवासींसोबतच या जिल्ह्यांमधील इतर जाती समूहातील उमेदवारांनाही संधी उपलब्ध होत होती. आता ती मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. राज्यपालांचा हा निर्णय अजूनही मानव विकास व सामाजिक निर्देशाकांत मागे असलेल्या आदिवासींसाठी दिलासा देणारा असला तरी या जिल्ह्यांमधील इतर जातीतील पात्र उमेदवारांनी जायचे कुठे, असा प्रश्न निर्माण करणाराही आहे. राज्यातील १५ जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींची संख्या लक्षणीय आहे. याच जिल्ह्यांमध्ये इतर मागास प्रवर्गात येणाऱ्या जातीही भरपूर आहेत. शिवाय, याच जिल्ह्यांमध्ये दलितांची संख्याही लक्षणिय आहे.
आदिवासींची संख्या जास्त आहे, हे लक्षात घेऊन राज्य शासनाने काही वर्षांपूर्वी या जिल्ह्यात इतर मागास प्रवर्गासाठी असलेले आरक्षण १८ वरून ८ टक्क्यांवर आणले होते. याविरोधात या प्रवर्गातील जाती समूह लढत असतानाच आता हा नवा निर्णय आल्याने या प्रवर्गातील जाती समूहांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया व भंडारा या जिल्ह्यात आदिवासींसोबतच इतर जाती समूहांची संख्यासुध्दा लक्षणीय आहे. या प्रवर्गातील उमेदवारांना आता नोकरीसाठी इतरत्र धाव घ्यावी लागणार आहे. हे जिल्हे नक्षलग्रस्त असल्यामुळे येथे शासकीय कर्मचाऱ्यांची पदसंख्याही भरपूर आहे. त्याचा फायदा घेऊन आजवर या प्रवर्गातील अनेकांना नोकरी मिळाली. शिक्षणात मागे असल्यामुळे आदिवासी मात्र नोकरीपासून वंचित राहिले. आता आदिवासींनाच नोकरी देण्याचे बंधन आल्याने व पात्र उमेदवार मिळण्याची शक्यता कमी असल्याने अनेक पदे रिक्त राहण्याची भीती शासकीय वर्तुळात बोलून दाखवली जात आहे. नक्षलवाद्यांमुळे हा भाग कमालीचा संवेदनशील आहे. अशा स्थितीत जाती समूहांमध्ये नव्याने निर्माण होणारा असंतोष धोकादायक ठरू शकतो, अशी भीती सुध्दा अधिकारी बोलून दाखवत आहेत. मात्र या सर्व प्रश्नावर आदिवासीबहूल भागातील लोकप्रतिनिधी कोणतीही भूमिका घेण्यास तयार नाही. राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील इतर जातींचे नागरिकही बहुसंख्येने आहेत. ज्या भागासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यातील बहुतांशी आमदार हे आदिवासी समाजाचेच आहे. ज्यामुळे त्यांचा या निर्णयाला विरोध नाही. गैर आदिवासीवर अन्याय झाला तरी तो होऊ द्यायचा, अशी त्यांची भूमिका आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)