खासगी लेआऊटचा पालिकेच्या निधीतून विकास

जिल्ह्यातील सर्वात जुनी नगर पालिका असलेल्या देसाईगंज नगर पालिकेत खासगी लेआऊटधारकांनी टाकलेल्या व घरांचे बांधकाम न झालेल्या मोकळ्या

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चौकशीची मागणी : देसाईगंज नगरपालिकेतील प्रकरण
गडचिरोली : जिल्ह्यातील सर्वात जुनी नगर पालिका असलेल्या देसाईगंज नगर पालिकेत खासगी लेआऊटधारकांनी टाकलेल्या व घरांचे बांधकाम न झालेल्या मोकळ्या लेआऊटमध्ये पालिकेचा निधी वापरून मोठ्या प्रमाणावर लेआऊट डेव्हलपमेंटचे काम करण्यात आले. याचा मोठा फायदा खासगी लेआऊटधारकांना झाला, असा गंभीर प्रकार उजेडात आला आहे. याबाबत देसाईगंजच्या काही नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. यामुळे पालिकेच्या सत्ताधारी वर्तुळातही प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
देसाईगंज नगर पालिकेच्या अंतर्गत विर्शी वार्ड, आंबेडकर वार्ड, गौतम नगर, जुना भंडारी लेआऊट आदी परिसरात विशेष रस्ता अनुदानातून जवळजवळ १६ लक्ष रूपये खर्च करून रस्ता खडीकरणाचे काम करण्यात आले. हे सर्व लेआऊट एका खासगी भूखंडधारकाने निर्माण केलेले आहे. या परिसरात घरांचे बांधकामही अत्यल्प प्रमाणात आहे, असे असतानाही या ठिकाणी रस्ते, नाल्या यांचे बांधकाम करण्यात आले. आंबेडकर वार्ड, गौतम नगर येथे २५ लाख रूपयातून खडीकरणाचे काम करण्यात आले. शहर व गावाच्या परिसरात लेआऊट टाकणाऱ्या बिल्डर किंवा प्लॉट विक्रेत्यास लेआऊट डेव्हलपमेंटचे काम करून द्यावे लागते. मात्र देसाईगंज नगर पालिकेच्या हद्दीत पालिकेनेच हे काम केले आहे. यासाठी सरकारचा निधी वापरला व भूमाफियांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा या माध्यमातून पोहोचविण्यात आला, अशी गंभीर तक्रार करण्यात आली आहे. या प्रकरणी चौकशीची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. (जिल्हा प्रतिनिधी)

जी कामे देसाईगंज नगर पालिकेतंर्गत करण्यात आली. त्यात कुठेही अनियमितता झालेली नाही. ज्या लेआऊटमध्ये विकासकामे करण्यात आली. त्यांच्याकडून डेव्हलपमेंट चार्जेस नगर पालिकेने घेतलेले आहे. बैठकीत याबाबत ठराव पारित झाले. हे शहराचे जुने लेआऊट आहे. तेथे विकासकामे करून देण्यात आले. जिल्हाधिकारी महोदयांच्या नियंत्रणात सर्व काम चालते. त्यामुळे या संबंधिचे आरोप चुकीचे आहे. सर्व काम कायदेशीर बाबींची पूर्तता करूनच करण्यात आले.
- तैमूर मुलानी, मुख्याधिकारी, नगर परिषद देसाईगंज

दलित वस्तीचा निधीही इतरत्र खर्च
दलित वस्ती विकास योजनेसाठी शासनाने मंजूर केलेला निधी दलित वस्तीत खर्च न करता बिगर दलित वस्त्यांमध्ये पळविण्यात आला आहे. नगर परिषदेने कायदा धाब्यावर बसविला असून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी माजी नगरसेवक प्रकाश सांगोळे, भीमराव नगराळे, मंगेश शेंडे, क्षीरसागर शेंडे, अभय वासणिक, आशिष शेंडे यांनी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्याकडे केली आहे.
अरूण सहारे देसाईगंज ते जयराम राऊत जुनी वडसा रस्ता खडीकरण, मजबुतीकरण व डांबरीकरण करण्यास नगर परिषदेने तांत्रिक मान्यता दिली व यासाठी ५३ लाख ३५ हजार १०० रूपयांचा दलित वस्ती सुधार योजनेचा निधी हे पूर्णत: बेकायदेशिर आहे. या ठिकाणी अनुसूचित जातीच्या एकाही नागरिकाचे घर नाही. दलित वस्ती निधी पळविण्याचे प्रकार देसाईगंज नगर परिषदेत वाढले आहेत, असे या निवेदनात म्हटले आहे.