१७२ कोटींचा विकास आराखडा

गेल्या १० महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून न झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमुळे रखडलेली विकास कामे मार्गी

६९ कोटींचे वाटप : जलयुक्त शिवार आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी ४५ कोटींची तरतूद
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : गेल्या १० महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून न झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमुळे रखडलेली विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन आर्थिक वर्षाकरिता १७२ कोटींच्या विकास आराखड्याला मंजुरी दिली. त्यापैकी ६९ कोटींचे वाटप विविध यंत्रणांना करण्यात आले आहे. मात्र कामांना अजून वेग घेतलेला नाही.

विभागीय आयुक्तांच्या निर्देशानुसार वर्ष २०१७-१८ करिता जिल्ह्याच्या विकास आराखडा तयार करण्यात आला. आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर राज्यस्तरिय बैठकीत त्याला अंतिम मंजुरी देण्यात आली. वर्ष २०१६-१७ मध्ये जिल्ह्याचा मंजूर नियतव्यय १६३ कोटी १४ लाख होता. यावर्षी त्यात ९ कोटींनी वाढ करण्यात आली.
सर्वाधिक ७८ कोटी ४० लाख २७ हजार रुपये निधीची तरतूद गाभा क्षेत्रावर करण्यात आली आहे. याशिवाय नवीन योजनेत जलयुक्त शिवार आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेवरील तरतुदीत गतवर्षीपेक्षा जवळपास १७ कोटींनी वाढ करून यावर्षी ४५ कोटी ८० लाख ४५ हजार रुपयांची तरतूद केली आहे. कृषी व संलग्न सेवेत सर्वाधिक १० कोटी ५७ लाखांचा निधी वनांवर खर्च केला जाणार आहे. तसेच सामाजिक व सामूहिक सेवेत आरोग्य सेवेसाठी १४ कोटी ६३ लाख १० हजार रूपये, पाणी पुरवठा व स्वच्छतेसाठी २० कोटी ६० लाख १४ हजार रुपये आणि नगर विकासासाठी १३ कोटी ५० हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील काही वाटा गडचिरोली व देसाईगंज नगर पालिकांसोबत जिल्ह्यातील १० नगर पंचायतींना मिळणार आहे.
एकूण आराखड्यातील मंजूर तरतुदीपैकी ६९ कोटी ५६ लाख रुपयांचे वाटप संबंधित यंत्रणांना केले. त्यात कृषी व संलग्न सेवेसाठी ६२ लाख, ग्रामविकासासाठी ७७ लाख, सामाजिक व सामूहिक सेवेसाठी १५ कोटी ९५ लाख, एकूण उर्जा ४ कोटी ९९ लाख ६० हजार, उद्योग व खाणकामासाठी १ कोटी ४१ लाख ९८ हजार रुपये वितरित करण्यात आले. जलयुक्त शिवार व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तरतूद असलेल्या निधीपैकी सर्वच निधी, अर्थात ४५ कोटी ८० लाख ४५ हजार वितरित केले आहे. या सर्व वितरित निधीपैकी अद्याप कोणताही खर्च झाल्याची माहिती नियोजन विभागाकडे पोहोचलेली नाही.