दप्तर दिरंगाईने विकासाचा निधी वाद्यांत

गडचिरोली जिल्ह्याला केंद्र व राज्य सरकारकडून विविध योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होतो.

२०१५-१६ व २०१६-१७ चे काम थांबणार : साडेतीन महिन्यानंतर पालकमंत्र्यांची प्रोसिडिंगवर स्वाक्षरी
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्याला केंद्र व राज्य सरकारकडून विविध योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होतो. यातील बराचसा निधी हा जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेमार्फत खर्च केला जातो. मात्र गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या कामात नियमबाह्यपणे जिल्हा प्रशासन व पालकमंत्री हस्तक्षेप करीत असल्याने जिल्हा परिषदेच्या विकास कामावर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होत असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्यांकडून केला जात आहे.
३० जुलै २०१६ रोजी जिल्हा नियोजन व विकास समितीची सभा पार पडली होती. या सभेत जिल्हा विकासाचे नियोजन निश्चित करण्यात आले होते. ही सभा पार पडल्यानंतर साडेतीन महिन्यांचा कालावधी लोटला. मात्र डीपीडीसीचे सदस्य असलेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांना या सभेचे इतिवृत्तच प्राप्त झालेले नाही. या इतिवृत्तावर ५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पालकमंत्र्यांची स्वाक्षरी जिल्हा प्रशासनाकडून घेण्यात आली. तब्बल साडेतीन महिन्यांचा कालावधी या कामासाठी लोटला. त्यामुळे सभेत ठरलेल्या योजना व त्यावर निश्चीत करण्यात आलेला निधी याचे नियोजनच वाद्यांत आलेले आहे. त्यातच नगर पालिका क्षेत्राची आचारसंहिता जिल्हा परिषदेच्या विकास कामांच्या नियोजनासाठीही लागू करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेने ठरविलेला विकास कामांचा आराखडा केवळ माहितीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे, डीपीडीसीकडे पाठविला जात होता. ही प्रथा पूर्वापार चालत आलेली होती. मात्र विद्यमान जिल्हा प्रशासन प्रमुखांनी जिल्हा परिषदेने निश्चित केलेल्या आराखड्याला डीपीडीसीची परवानगी लागेल. त्यानंतरच निधी मंजूर होईल, अशी अट घातली आहे. जिल्ह्यात दर तीन महिन्याला जिल्हा नियोजन व विकास समितीची बैठक होत नाही. त्यामुळे दिलेल्या आराखडा तसाच पडून राहतो. सहा-सहा महिने त्यावर अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद अंतर्गत ग्रामीण भागात होणाऱ्या विकासकामांवर याचा थेट परिणाम होऊ लागला आहे. जिल्हा परिषदेची संपूर्ण बाजुने नाकेबंदी करण्याचा प्रयत्न जिल्हा प्रशासन, पालकमंत्री यांच्या माध्यमातून होत असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्यांनी केला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या वाट्याला येणारा निधीही जिल्हा परिषद सदस्य खर्च करू शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे, अशी माहिती अनेक सदस्यांनी लोकमतशी बोलताना दिली. (जिल्हा प्रतिनिधी)

२२ सदस्यांनी विशेष सभा बोलवण्याची केली मागणी
जिल्हा विकासाच्या कामाचे नियोजन करण्याकरिता जिल्हा नियोजन समितीची विशेष सभा तातडीने बोलविण्यात यावी, अशी मागणी २२ सदस्यांनी २२ सप्टेंबर २०१६ रोजी पालकमंत्र्यांकडे सदस्य, सचिव जिल्हा नियोजन समिती तथा जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फतीने निवेदन देऊन केली होती. मात्र दीड महिन्यांचा कालावधी लोटूनही विशेष सभा पालकमंत्र्यांनी बोलविली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने तयार केलेल्या नियोजनावर अंमलबजावणीच आता होऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जि.प.ला येणारा विकास निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च न झाल्यास तो शासनाला सरेंडर करावा लागणार आहे व तो इतरत्र पळवून नेला जाऊ शकतो. एकूणच पालकमंत्री व जिल्हा प्रशासन यांच्या उदासीनतेमुळे जिल्हा विकासाचे तीनतेरा वाजले आहे. ३० जुलैच्या सभेचे इतिवृत्त (प्रोसीडींगही) जिल्हा परिषद अध्यक्षासह समितीच्या अनेक सदस्यांना १६ नोव्हेंबरपर्यंत मिळालेले नाही, अशी माहिती पुढे आली आहे. याबाबत जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता, प्रोसीडींग वाटप करण्यात आले. आचारसंहितेमुळे जिल्हा परिषद क्षेत्रातील काम रखडलेले असतील तर याबाबत सदस्यांनी शासनाकडे पाठपुरावा करावा, असे लोकमतशी बोलताना ते म्हणाले.

हायकोर्टाच्या निर्णयानंतरही नियमबाह्य हस्तक्षेप
जिल्हा नियोजन व विकास समिती तथा पालकमंत्री यांना जिल्हा परिषदेने निश्चित केलेल्या विकास आराखड्यात हस्तक्षेप करता येत नाही, काम बदलविता येत नाही. यापूर्वी वर्धा व भंडारा या दोन जिल्ह्यात पालकमंत्र्यांनी अशा स्वरूपाचा हस्तक्षेप केल्याची घटना घडली होती. या घटनेला भंडाराचे तत्कालीन जि.प. सदस्य चरण वाघमारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यावेळी खंडपीठाने दोन्ही पालकमंत्र्यांवर दंड ठोठावला व राज्य सरकारला तसे दिशानिर्देश दिले होते. हायकोर्टाच्या दिशानिर्देशानंतरही गडचिरोली जिल्ह्यात असा हस्तक्षेप अजुनही सुरू आहे, अशी माहिती जि.प. सदस्यांनी दिली. या हस्तक्षेपामुळे जि.प.च्या अधिकारावर अतिक्रमण होत आहे.