आंतरजातीय विवाह करणारी १५५ जाेडपी अनुदानापासून वंचित

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

गडचिराेली : जातीयता व भेदाभेद कमी करून जातीय सलाेखा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने अमलात आणलेल्या आंतरजातीय विवाह प्राेत्साहन अनुदान याेजनेंतर्गत शासनाकडून गेल्या दीड वर्षांपासून निधी उपलब्ध न झाल्याने आंतरजातीय विवाह करणारी पात्र १५५ जाेडपी अनुदानाच्या प्रत्यक्ष लाभापासून वंचित आहे. परिणामी लाभाच्या प्रतीक्षेत असलेली जाेडपी जि.प.समाजकल्याण कार्यालयात वारंवार चकरा मारीत असल्याचे दिसून येते.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यापैकी एक व्यक्ती आणि सवर्ण हिंदू, जैन, लिंगायत, बाैद्ध, शीख यापैकी दुसऱ्या व्यक्तींनी अशांशी विवाह केल्यास या याेजनेंतर्गत जाेडप्यांना ५० हजार रुपये दिले जातात. याशिवाय मागासवर्गातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विवाहित जाेडप्यांना अर्थसाहाय्य दिले जाते. विशेष म्हणजे ५० हजार रुपयांचा धनादेश आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या पती, पत्नी या दाेघांच्या संयुक्त नावाने जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागातर्फे प्रदान केला जाताे.

आंतरजातीय प्राेत्साहन याेजनेंतर्गत शासनाकडून जि.प.ला सन २०१९-२० मध्ये अनुदानासाठी निधी मिळाला. या निधीतून प्रत्येकी ५० हजार रुपयांप्रमाणे १६० जाेडप्यांना अनुदान वितरित करण्यात आले. एकूण सर्व लाभार्थी मिळून ८० लाख रुपये अनुदान वितरित करण्यात आले.

बाॅक्स...

केंद्र व राज्याकडून अनुदान

या याेजनेंतर्गत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जाेडप्यांना अनुदान देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाचा प्रत्येकी ५० टक्के वाटा असताे. ५० टक्क्याच्या हिस्यानुसार केंद्र व राज्य सरकार जिल्हा परिषदेला मागणीनुसार निधी उपलब्ध करून देत असते. सन २०१९-२० या वर्षात विवाह करणाऱ्या जाेडप्यांना लाभ देण्यासाठी शासनाकडून जि.प.ला अनुदान मिळाले हाेते. त्यानंतर अजूनपर्यंत अनुदान मिळाले नाही.

बाॅक्स...

अशी मिळते मदत

१ फेब्रुवारी २०१० पूर्वी आंतरजातीय विवाह झाला असल्यास १५ हजार रुपये आणि त्यानंतर विवाह झाला असल्यास ५० हजार रुपयांचे अनुदान लाभार्थी जाेडप्याला मिळते.

बाॅक्स...

३१५

दाेन वर्षात झालेले आंतरजातीय विवाह

----------------------

१६०

जाेडप्यांना मिळाली मदत

बाॅक्स....

अशी आहे अनुदान वाटपाची प्रक्रिया

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जाेडप्यांनी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर जि.प.समाजकल्याण कार्यालयात अर्ज व प्रस्तावाची छाननी केली जाते. त्यानंतर समाजकल्याण अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी हाेते. त्यानंतर जाेडप्यांचे प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे समाजकल्याण विभागामार्फत सादर केली जातात. तपासणी करून अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे प्रस्ताव मंजूर करतात. त्यानंतर समाजकल्याण विभागातर्फे उपलब्ध निधीनुसार संबंधित जाेडप्यांना अनुदानाचे वाटप केले जाते.