धान खरेदीस संस्थांचा नकार
By Admin | Updated: November 24, 2014 22:58 IST2014-11-24T22:58:09+5:302014-11-24T22:58:09+5:30
परिसरात रेगडी, मकेपल्ली, अड्याळ व घोट येथे धान खरेदी केंद्र मंजूर करण्यात आले आहेत. मात्र महामंडळाच्या तसेच शासनाच्या अटी व शर्ती मान्य नसल्याने येथील विविध कार्यकारी संस्थांनी

धान खरेदीस संस्थांचा नकार
महामंडळाचा पुढाकार : आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांना अटी मान्य नाही
ंघोट : परिसरात रेगडी, मकेपल्ली, अड्याळ व घोट येथे धान खरेदी केंद्र मंजूर करण्यात आले आहेत. मात्र महामंडळाच्या तसेच शासनाच्या अटी व शर्ती मान्य नसल्याने येथील विविध कार्यकारी संस्थांनी धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यास नकार दिला आहे. परिणामी आदिवासी विकास महामंडळाने धान खरेदी करावे, अशा मागणीचे पत्र उपप्रादेशिक कार्यालय घोटतर्फे आदिवासी विकास महामंडळाला पाठविले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळ आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांच्यामार्फतीने धान खरेदी करते. मात्र यावर्षी महामंडळाने तसेच राज्य शासनाने धान खरेदीसाठी अनेक जाचक अटी आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांसमोर ठेवल्या आहेत. या अटी व शर्तीनुसार धान खरेदी केल्या आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांना तोट्याचाच सामना करावा लागणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. घोट, रेगडी, मकेपल्ली, अड्याळ येथे धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यासंदर्भात १९ नोव्हेंबर रोजी आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांचे सचिव व सभापती यांची बैठक आयोजित केली गेली होती. या बैठकीत महामंडळाच्या अटी व शर्ती मान्य नाहीत. त्याचबरोबर कमिशन कमी मिळत असल्याच्या कारणावरून धान खरेदीस नकार दिला.
या चारही ठिकाणी कृषी गोदामे असून खरेदी केलेले धान साठविण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे महामंडळाने मागे-पुढे जरी याठिकाणच्या धानाची उचल केली तरी कृषी गोदामात धान सुरक्षित राहत असल्याने तोट्याचा सामना करावा लागणार नाही. त्यामुळे आदिवासी विकास महामंडळाने पुढाकार घेऊन धान खरेदी केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी घोट उपप्रादेशिक कार्यालयाचे व्यवस्थापक यांनी महामंडळाकडे केली आहे. मागणीसोबतच हुंडी लिमिट प्रस्तावसुद्धा शासनास जोडला आहे. महामंडळाच्या मान्यतेनंतर चार ते पाच दिवसात या ठिकाणी धान खरेदी केंद्र सुरू होतील, अशी माहिती लोकमतशी बोलताना उपप्रादेशिक कार्यालयाच्या व्यवस्थापकांनी दिली. धान खरेदी केंद्र सुरू झाल्यास खासगी व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबण्यास फार मोठी मदत होईल. (वार्ताहर)