कनिष्ठ प्राध्यापकांचे धरणे आंदोलन

कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी विदर्भ ज्युनियर कॉलेज टिचर्स असोसिएशन (विजुक्टा) व महासंघाच्या संयुक्त विद्यमाने संयुक्त विद्यमाने शुक्रवारी जि.प. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

ठळक मुद्देशिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या : सरकारच्या शैक्षणिक धोरणावर व्यक्त केली नाराजी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी विदर्भ ज्युनियर कॉलेज टिचर्स असोसिएशन (विजुक्टा) व महासंघाच्या संयुक्त विद्यमाने संयुक्त विद्यमाने शुक्रवारी जि.प. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी उच्च माध्यमिक शिक्षकांनी शासनाच्या धोरणाचा निषेध केला.
यावेळी विजुक्टाच्या केंद्रीय कार्यकारीणीचे कोषाध्यक्ष प्रा. सूर्यकांत भोंगळे, गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष प्रा. भाऊराव गोरे, प्रा. प्रकाश शिंदे, सचिव धर्मेंद्र मुनघाटे, प्रा. कुत्तरमारे, प्रा. अशोक जुआरे, प्रा. जी. एल. तुमपल्लीवार, प्रा. डी. एच. टेपलवार, प्रा. एन. बी. उरकुडे, प्रा. एच. जी. खाडे, प्रा. डी. बी. सोमनकर, प्रा. व्ही. एस. जुआरे, प्रा. नंदकिशोर मेनेवार, प्रा. प्रदीप बोडणे, प्रा. अरूण बुरे, प्रा. सुनिल ढेंगळे, प्रा. चंद्रशेखर कापकर आदीसह जिल्ह्यातील बहुसंख्य उच्च माध्यमिक शिक्षक उपस्थित होते.
मागील चार-पाच वर्षांपासून नियुक्त झालेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना नियुक्ती मान्यता नाही. काही जणांना मान्यता मिळाली. मात्र शालार्थ प्रणाली सुरू न केल्यामुळे मागील तीन वर्षांपासून वेतन मिळाले नाही. १ नोव्हेंबर २००५ पासून राज्यात नवीन अंशदायी परिभाषीत पेन्शन योजना लागू केली. त्यानुसार शिक्षकांच्या वेतनातून १० टक्के रक्कम कपात केली. मात्र या पेन्शन योजनेचा लाभ शिक्षकांना मिळाला नाही. शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्याची परवानगी दिली जात नाही. त्यामुळ हजारो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. या सर्व समस्या शासनाने निकाली काढाव्यात, अशी मागणी विजुक्टाने केली आहे. मागण्यांचे निवेदन शिक्षणाधिकारी कार्यालयाचे कर्मचारी साई कोंडावार यांनी स्वीकारले. हे निवेदन शिक्षणमंत्र्यांना पाठविण्यात आले.